आयएनएक्स मीडिया मनीलॉण्डरिंगप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. चिदम्बरम यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून गुन्ह्य़ात त्यांची सक्रिय आणि महत्त्वाची भूमिका होती असे सकृद्दर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी चिदम्बरम यांना जामीन मंजूर केला तर समाजात त्याचा चुकीचा संदेश जाईल, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करावा असे आपल्याला वाटत नाही, असे न्या. सुरेश कैत यांनी म्हटले आहे. मनीलॉण्डरिंगप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने जो दस्तऐवज गोळा केला आहे तो सीबीआयने भ्रष्टाचारप्रकरणी गोळा केलेल्या दस्तऐवजांहून वेगळा आहे, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.