आयएनएक्स गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांच्या अडचणीत मंगळवारी वाढ झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने, या गैरव्यवहाराचे ते सूत्रधार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे मत नोंदवत त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला. या निकालाविरोधातील याचिका तातडीने सुनावणीस घ्यावी, ही त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानेही नाकारली आहे. विशेष म्हणजे ७३ वर्षीय चिदम्बरम यांना अटकपूर्व जामीन नाकारताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर शेरे मारले आहेत. ‘‘न्यायालयाने त्यांच्या अटकेस अटकाव केला होता तेव्हाच्या चौकशीत चिदम्बरम यांनी दिलेली उत्तरे वरवरची होती. तेच या गैरव्यवहाराचे सूत्रधार असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत असून या गुन्ह्य़ाची व्याप्ती पाहता आता त्यांची कोठडीत चौकशी होण्याची गरज वाटते. केवळ ते राज्यसभा सदस्य आहेत म्हणून त्यांना जामीन देणे योग्य नाही,’’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले. आयएनएक्स घोटाळा हा आर्थिक गैरव्यवहाराचा उत्तम नमुना आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे सीबीआय आणि ईडीला त्यांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आहे आणि त्यात आता तडकाफडकी जामीन दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असे न्या. सुनील गौड यांनी नमूद केले. न्या. गौड हे गुरुवारीच निवृत्त होत आहेत. २५ जुलै २०१८ला न्यायालयाने प्रथम त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते आणि त्यात आतापर्यंत सातत्याने वाढ केली जात होती. दिल्ली न्यायालयाने जामीन फेटाळला तेव्हा चिदम्बरम हे सर्वोच्च न्यायालयात होते. त्यावेळी त्यांना भेटण्यासाठी सिबल सर्वप्रथम थडकले. विविध अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी या दोघांची धावपळ सुरू होती. नंतर त्यांचे पक्षीय सहकारी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी तसेच सलमान खुर्शिद यांच्यासह अन्य काही सहकारी आणि वकील यांच्याशी चिदम्बरम आणि सिबल यांनी चर्चा कक्षात विचारविनिमय केला. दिल्ली उच्च न्यायालयात चिदम्बरम यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ दयान कृष्णन हेदेखील यात सहभागी झाले होते.ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि चिदम्बरम यांचे राजकीय सहकारी कपिल सिबल यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजच सुनावणी व्हावी, यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या भेटीची वेळ मागितली. मात्र ही याचिका बुधवारी सकाळी न्यायालयात मांडा, असे त्यांना न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून सांगण्यात आले. न्या. रमण यांच्याकडे सुनावणी? बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता याचिका मांडण्यास सिबल यांना सांगण्यात आले आहे. त्या दिवशीच अयोध्या खटल्याची घटनापीठासमोर सुनावणी आहे. सरन्यायाधीश गोगोई आणि न्या. शरद बोबडे हे या घटनापीठात असल्याने त्यांच्यानंतर ज्येष्ठताक्रमात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रकरण काय? * आयएनएक्स मिडिया ग्रुपला २००७मध्ये ३०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक परदेशातून प्राप्त झाली. त्यावेळी परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने या गुंतवणुकीस परवानगी देताना हा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यावेळी चिदम्बरम अर्थमंत्री होते. * सीबीआयने याप्रकरणी १५ मे २०१७ रोजी प्राथमिक तक्रार दाखल केली. ईडीने २०१८मध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. * याआधी २५ जुलै २०१८ रोजी दिल्ली न्यायालयाने त्यांच्या अटकेस परवानगी नाकारली होती. दोन तासांत हजर व्हा! अटकपूर्व जामीन नाकारला जाताच सीबीआयचे पथक चिदम्बरम यांच्या घरी दाखल झाले. मात्र चिदम्बरम यावेळी घरी नव्हते. त्यावेळी, ‘दोन तासांत चौकशीसाठी हजर व्हा,’ अशी नोटीस सीबीआयने त्यांच्या दारावर चिकटवली. माध्यमांना टाळले अटकपूर्व जामीन नाकारला गेला तेव्हा चिदम्बरम सर्वोच्च न्यायालयात होते. त्यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी मौन बाळगले. चिदम्बरम हे या गैरव्यवहाराचे सूत्रधार असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत असून आता त्यांची कोठडीत चौकशी होण्याची गरज वाटते. - दिल्ली उच्च न्यायालय
