सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस एस एन शुक्ला यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी सीबीआयला दिली आहे. न्यायाधीश एस एन शुक्ला यांच्यावर २०१७ रोजी एका खासगी महाविद्यालयाच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप आहे. न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. इतिहासात पहिल्यांदाच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सीबीआय चौकशी करणार आहे. सरन्यायाधीशांनी परवानगी दिल्यावशिवाय न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. सीबीआयने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहून न्यायाधीस एस एन शुक्ला यांची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी शुक्ला यांना राजीनामा द्या किंवा ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घ्यावी असं सांगितलं होतं. मात्र न्यायाधीश शुक्ला यांनी नकार दिला होता. यानंतर २०१८ पासून त्यांच्याकडून न्यायालयीन कामकाज काढून घेण्यात आलं होतं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गेल्या महिन्यात यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी न्यायाधीश शुक्ला यांना पदावर हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणला जावा अशी मागणी केली होती. २०१७ रोजी न्यायाधीश शुक्ला यांच्याविरोधात मिळालेल्या तक्रारीनंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आरोपांमधील तथ्य जाणून घेण्यासाठी न्यायाधीशांची एक समिती नेमली होती. काय आहे प्रकरण : न्यायाधीश शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन एका मेडिकल कॉलेजची प्रवेश तारीख पुढे ढकलली होती. आपल्याच खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात न्यायाधीश शुक्ला यांनी हाताने लिहून बदल केले होते. सर्वोच्च न्यायालायने उच्च न्यायालयाला लखनऊमधील जीसीआरजी मेडिकल सायन्स महाविद्यालयाला २०१७-१८ साठी प्रवेश घेण्याची परवानगी देण्यापासून रोखलं होतं. सरकारने पायाभूत सुविधा तसंच इतर निकषांवर बसत नसल्याने काही महाविद्यालयांवर बंदी आणली होती, ज्यामध्ये या कॉलेजचाही समावेश होता.
