लहान मुलांशी संबंधित पॉर्न आणि बलात्काराच्या व्हिडिओविरोधातील तक्रारींसाठी केंद्र सरकारने ऑनलाइन पोर्टल आणि हॉटलाइन नंबर सुरु करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे अशा स्वरुपाचे व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांविरोधात तक्रार करता येईल आणि असे व्हि़डिओज शेअर करण्यावर चाप बसणार आहे.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींना हिरवा कंदील दाखवला. या समितीमध्ये केंद्र सरकारमधील अधिकारी, गुगल, याहू, फेसबुक या कंपन्यांमधील तंत्रज्ञांचा समावेश होता. समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले.

अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. समितीने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात ११ शिफारसी केल्या होत्या. लहान मुलांशी संबंधित आणि बलात्काराचे व्हिडिओ अपलोड करणे आणि ते शेअर करणे कसे थांबवता येईल याबाबत समितीने उपाययोजना सुचवल्या आहेत. केंद्र सरकारने ऑनलाइन सर्च इंजिन आणि  तज्ज्ञ संस्थांच्या मदतीने कीवर्ड्सची यादी तयार करावी आणि ते कीवर्ड् ब्लॉक करावे. तसेच अन्य भारतीय भाषांमध्येही अशीच यादी तयार करावी, असे समितीने म्हटले होते. अशा व्हिडिओ संदर्भात तक्रार करता यावी यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक यंत्रणा निर्माण करावी. अशा गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांऐवजी सीबीआयने करावा, असेही या समितीने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी होणार असून केंद्र सरकारने याबाबत स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा, असे कोर्टाने सांगितले. हैदराबादच्या ‘प्रज्वला’ या संस्थेने यासंदर्भात सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवले होते. सोशल मीडियावर बलात्काराचे व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेने केली. या पत्राची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत याचिका दाखल करुन घेतली. सीबीआयने अशा व्हिडिओंचा तपास करुन कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत दिले होते.