पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्याला दोन दिवस उलटत नाहीत तोच त्यांच्या चिनी मित्राने त्यांची निराशा केली आहे. मोदींनी पर्यटकांना ई-व्हिसा देण्याची घोषणा आपल्या दौऱ्यात केली. चीनकडूनही यानंतर सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा होती. मात्र चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते होंग ली यांनी सोमवारी याबाबत मौन बाळगले. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात अनेक विदेश दौरे करूनही परकीय गुंतवणुकीच्या स्वरूपात भारतीय अर्थव्यवस्थेला अद्याप फलित मिळाले नसल्याचा ठपका चीनमधील ग्लोबल टाइम्स या सरकारी वृत्तपत्राने ठेवला आहे.मोदी यांनी गेल्या गुरुवारी चिनी पर्यटकांना ई-व्हिसा देण्याची घोषणा केली होती. या सुविधेमुळे दोन्ही देशांमधील नागरिकांना परस्परांशी देवाणघेवाण करणे सोयीचे ठरेल, या शब्दांत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते होंग ली यांनी पत्रकार परिषदेत मोदी यांच्या निर्णयाचे स्वागतकेले. मात्र या घोषणेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासंबंधी मौन बाळगले आहे. या सुविधांचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता गृहीत धरून चिनी पर्यटकांना ई-व्हिसा देण्यास भारताचे गृहमंत्रालय तसेच पर्यटन मंत्रालयाने तीव्र विरोध केला होता. परंतु तरीही मोदी यांनी आपल्या चीन दौऱ्यात यासंबंधी घोषणा केली.भारताच्या या निर्णयास सकारात्मक प्रतिसाद म्हणून चीनही भारतीय पर्यटकांना अशीच सुविधा देईल काय, या प्रश्नावर होंग म्हणाले की, चिनी आणि भारतीय लोकांचे परस्पर आवागमन सोयीचे व्हावे यासाठी चिनी कायदे व नियम यांना अधीन राहून भारतासोबत संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची चीनची इच्छा आहे. चीनचा ठपकागेल्या वर्षभरात मोदी यांनी वॉशिंग्टन, टोकिओ, बर्लिन, ओट्टावा, बीजिंग आदी महत्त्वाच्या शहरांना भेटी दिल्या. तसेच चीन व अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारतासही भेट दिली. या अनेक भेटींमध्ये अनेक अब्ज डॉलरचे करारही करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात यातून परकीय गुंतवणूक वाढविण्यात भारताला फारसे यश आले नसल्याचे मत ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चिनी सरकारी वृत्तपत्राने नोंदविले आहे. २००८च्या आर्थिक मंदीनंतर भारताला विकासनिधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे या सर्व दौऱ्यांमध्ये मोदींनी परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्या प्रमाणात गुंतवणूक न झाल्याने भारताला आर्थिक विकासाची गती राखता आलेली नाही. भारताचा विकासदरही ठरविलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे वाढत नसल्याचे यात नमूद केले आहे.चीनची भारताबाबतची निरीक्षणे* अमेरिकेने राजकारण केले आहे. मात्र चीनने शेजारधर्म पाळला आहे. नेमकी हीच गोष्ट मोदींनी हेरली असल्याने त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून परदेश दौऱ्यांचा चंग बांधल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.* भारतात विजेची टंचाई, चांगल्या रस्त्यांची वानवा, कामगारांची आंदोलने या सर्व समस्यांमुळे परदेशी कंपन्या गुंतवणुकीस हात आखडता घेत आहेत.* एखादी परदेशी कंपनी भारतात गुंतवणुकीचे धाडस करीत असेल तर खासगी कंपन्यांच्या योजनांवर सरकारला स्वत: पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. * एसईझेड, करमुक्त क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र याला स्थानिक राज्यकर्त्यांचा विरोध आहे. त्यांची स्थानिक अर्थकारणावर पकड असल्याने परदेशी कंपन्यांना भारतात मोकळा श्वास घेणे अवघड बनते आहे.
