एकीकडे भारत आणि चीनदरम्यान सीमेवरीव तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे चीन आपल्या सरकारी वृत्तपत्रातून भारतविरोधी गरळ ओकताना दिसत आहे. दरम्यान, भारत आपल्या धोरणांचं पालन करावं आणि अमेरिकेपासून दूर राहावं, असं ग्लोबल टाईम्सनं म्हटलं आहे. "चीनचा विरोध करण्यासाठी भारतानं अमेरिकेला साथ दिली तर चीन आपल्या हितांचे रक्षण करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, मग ते राजकीय असेल किंवा आर्थिक," असंही ग्लोबल टाईम्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. "भारत आणि चीन या दोन्ही देशांदरम्या परस्पर सहमतीनंतर सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलण्यात आली आहेत," असं ग्लोबल टाईम्सनं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे. तसंच दोन्ही देशांमधील तणावाचं वातावरण कमी होत असल्याच्या काही विश्लेषकांच्या वक्तव्यांचीदेखील यात प्रशंसा करण्यात आली आहे. "दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव कमी झाल्यानं दोन्ही देशांमध्ये भविष्यात आर्थिक आणि व्यापाराचे आदान प्रदान करण्याची संधी मिळेल. हे दोन्ही देशांच्या हिताचं ठरणार आहे. जर दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम राहिला असता किंवा वाईट परिस्थितीत तो संघर्षात बदलला असता तर भारत चीन या दोन्ही देशांच्या संबंधांना पुढे नेण्यासाठी काही उरलं नसतं. जर राजकारणाचा अर्थव्यवस्था आणि व्यवहारावरील परिणाम पाहिला असता तर द्विपक्षीय व्यापारावर नक्कीच प्रभाव जाणवला असता कारण भारतातही चीनविरोधी भावना वेगानं वाढत आहेत," असं त्यांनी संपादकीयमध्ये नमूद केलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा देईल "आतापर्यंत सर्वकाही सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत आहे. तसंच ते सीमेवरील तणाव कमी झाल्याचे संकेतही देत आहे. याचा अर्थ भविष्यात द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यापारीक सहकार्य वाढेल. तर ज्यावेळी भारताची अर्थव्यस्था डगमगली आहे अशा परिस्थितीत ते भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा देईल. जागतिक भौगोलिक राजकीय परिस्थिती अधिक जटिल बनली आहे. चीन आणि अमेरिकेचे संबंध शीतयुद्धाच्या मार्गावर आहेत. याचदरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि भारतानं एक नव्या व्यापक नवीन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे," असंही ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकीयमध्ये नमूद केलं आहे. भारतावर भौगोलिक राजकीय दबाव यावेळी भारताला भौगोलिक राजकीय दबाव आणि लोभ यांचा सामना करावा लागत आहे. भारतानं यापूर्वी आपल्या परराष्ट्र धोरणांचं पालन केलं आहे. आताही भारत त्याचं पालन करतो का नाही किंवा ते भौगोलिक राजकीय परिस्थितीत अमेरिकेच्या नेतृत्वाकडे झुकतो हे पाहावं लागणार असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. चीनसोबतची मैत्री तोडण्याची किंमत अधिक "जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चीनला आपला मित्र म्हणून निवडलं तर चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध निश्चितच वाढतील. परंतु भारत जर चीनविरोधात अमेरिकेसोबत गेला तर चीन आपल्या हितांचं सरक्षण करण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही. मग ते राजकीय असेल किंवा आर्थिक. भारतासाठी चीनची मैत्री गमावण्याची किंमत फार मोठी असेल. तसंच ते सहन करणं भारतासाठी कठिण असेल," असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
