भारतामधील १६०० हून अधिक कंपन्यांमध्ये एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० दरम्यान चीनने एक अरब डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) केली आहे. सरकारनेच जारी केलेल्या आकडेवारीमधून ही माहिती समोर आली आहे. राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भातील वृत्त आयएएनएस वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

भारतीय कंपन्यांमध्ये त्यातही स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये चीनकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे, हा दावा खरा आहे का असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला सरकारकडून देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरामध्ये भारतातील १६०० हून अधिक कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक आहे. एप्रिल २०१६ पासून मार्च २०२० पर्यंत चीनने भारतीय कंपन्यांमध्ये १०२ कोटी अडीच लाख डॉलर्स (१.०२ अरब डॉलर्स म्हणजेच सात हजार कोटींहून अधिक रुपयांची) गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक एफडीआयच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटलं आहे.

चीनने गुंतवणूक केलेल्या या १६०० कंपन्या ४६ वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील आहेत. यामध्ये वाहन उद्योग, पुस्तक छपाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवा आणि वीज उपकरणांच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना चीनमधून १० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक निधी एफडीआयच्या माध्यमातून मिळाला आहे.

चीनकडून सर्वाधिक गुंतवणूक ही वाहन उद्योगाला मिळाली आहे. वाहन उद्योगाच्या माध्यमातून मागील चार वर्षात चीनने भारतात १७.२ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. तर सेवा देणाऱ्या क्षेत्रामध्ये (सर्व्हिसेस) चीनने १३ कोटी ९६ लाख ५० हजार डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी चीनकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती कार्परेट मंत्रालयाकडे नसते असं सांगितलं आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत मोहिम सुरु केली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि इतर देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर निर्भर न राहण्याच्या उद्देशाने या मोहिमेअंतर्गत देशातील स्थानिक उत्पन्नांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्होकल फॉर लोकल म्हणजेच स्थानिक ब्रॅण्डच्या गोष्टी घेण्याला प्राधान्य द्यावे असे आवाहन देशातील नागरिकांना केलं आहे.