पूर्व लडाखमध्ये भारताबरोबर हिंसक संघर्षानंतर आता चीनने भूतानच्या सीमेजवळीच्या भूभावर दावा केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनने भूतानसंदर्भात असाच दावा केल्यापासून दिल्लीतून यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. बीजिंगने जागतिक पर्यावर सुविधा (जीईएफ) परिषदेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये पूर्व भूतानमधील ताशीगांग जिल्ह्यातील सकटेंग अभयारण्याच्या कामाला आक्षेप घेतला. १९९२ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या जीईएफ पर्यावरण क्षेत्रासंबंधित काम करणाऱ्या योजनेसाठी निधी देण्याचे सर्व अधिक अमेरिकेतील काही अर्थपुरवठादारांकडे असून त्यांनी चीनचा दावा फेटाळून लावला आहे.

चीनने केलेल्या या दाव्यावर भूतानने आक्षेप नोंदवला आहे. भूतानने चीनचा दावा नाकारल्यानंतर जीईएफने या अभयारण्य योजनेसाठी नीधी दिला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जीईएफने चीनचा दावा फेटाळून लावत निधी देण्यासाठी मंजूरी दिली. मात्र या बैठकीमध्ये दोन्ही बाजूकडील पक्षांमधील टोकाचे मतभेद स्पष्टपणे दिसून आले. भूतानची बाजू जागतिक बँकेचे कार्यकारी निर्देशक अपर्ण सुब्रमणी यांनी मांडल्याचे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.

आयएएस अधिकारी असणाऱ्या अपर्णा या १ सप्टेंबर २०१७ पासून बांगलादेश, भूतान, भारत आणि श्रीलंकेची बाजू जीईएफसमोर मांडत आल्या आहेत. चीनने २ आणि ३ जून रोजी ५८ व्या जीईएफ बैठकीमध्ये भूतानच्या भूभागावर दावा सांगितल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. या बैठकीमधील कामाच्या अहवालानुसार चीनचे प्रतिनिधींनी, “चीन-भूतान सीमेवरील सकतेंग अभयारण्य प्रकल्प (आयडी क्रमांक १०५६१) हा चीन आणि भूतानदरम्यानचा वादग्रस्त प्रदेश आहे,” असं सांगितलं.

भूतानने चीनने केलेला दावा पूर्णपणे खोडून काढला. सकतेंग अभयारण्य हे भूतानचा अविभाज्य भाग आहे. भूतान आणि चीनदरम्यानच्या चर्चेमध्ये चीनने मुद्दाम हा भाग वादग्रस्त असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगत भूतानने आपली बाजू परिषदेसमोर मांडली