बीजिंग : अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिन कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गुरुवारी तेथे गेले असून त्याला चीनने जोरदार हरकत घेतली आहे. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा चीनने केला आहे. गृहमंत्र्यांच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीमुळे चीनच्या प्रांतिक सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन झाले असल्याने या भेटीला ठाम विरोध असल्याचे चीनने म्हटले आहे. अमित शहा हे अरुणाचल प्रदेश राज्यनिर्मितीला ३४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी त्याचप्रमाणे उद्योग आणि रस्त्यांबाबतच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यासाठी तेथे गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा सांगण्यासाठी चीन नेहमीच भारतीय नेत्याने तेथे भेट दिल्यास त्याला हरकत घेत असतो. तिबेटच्या दक्षिण भागाबाबत चीनची भूमिका सुस्पष्ट असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी म्हटले आहे. अरुणाचल प्रदेशला चीनने कधीही मान्यता दिलेली नाही आणि भारतीय नेत्याने तेथे भेट दिल्याने प्रांतिक सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा चीनने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने सीमा प्रश्न अधिक बिकट होईल अशी कृती टाळावी, अशी विनंती चीनने केली आहे. हा सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी आतापर्यंत भारत आणि चीनमध्ये चर्चेच्या २२ फेऱ्या झाल्या आहेत. अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्याचा हेतू नसल्याचे शहा यांचे ईशान्येकडील राज्यांना आश्वासन इटानगर : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर आता ईशान्येकडील भागासाठी असलेले अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्यात येणार असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले. ईशान्येकडील भागांच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यास सरकार बांधील आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले. अरुणाचल प्रदेशच्या ३४व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शहा बोलत होते. अनुच्छेद ३७१ नुसार विशेष तरतुदी असलेली बहुसंख्य राज्ये ईशान्य भारतामध्ये आहेत. ईशान्येकडील सांस्कृतिक वारसा आणि पारंपरिक कायद्यांचे रक्षण करणे हा या तरतुदींचा उद्देश आहे. अनुच्छेद ३७० नंतर आता अनुच्छेद ३७१ही रद्द करण्यात येणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र असे कधीही होणार नाही, कोणाचाही तसा हेतू नाही. दहशतवाद आणि आंतरराज्यीय सीमांबाबतचा वाद सोडविण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार बांधील आहे, असेही ते म्हणाले. पुढील निवडणुकांसाठी म्हणजे २०२४ मध्ये आम्ही तुमच्याकडे मते मागण्यासाठी येऊ तेव्हा दहशतवाद व आंतरराज्यीय सीमावाद संपलेला असेल, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
