गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर चीनच्या विरोधातील भावना जोर धरू लागली आहे. तसंच आता भारत सरकारनं चीनला आर्थिकरित्या घेरण्याचाही प्रयत्न सुरू केला आहे. काही दिवसांपूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतानं चीनच्या अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकार चिनी वस्तूंवर बंदीचा बडगा उचलण्याच्या तयारीत आहे. चीनमधून भारतात आयात करण्यात येणारी खेळणी, स्टील बार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, टेलिकॉम क्षेत्रातील साधन सामग्री, अवजड मशीन, पेपर, रब्बर आर्टिकल्स आणि ग्लाससारख्या ३७१ श्रेणीतील वस्तूंना भारतीय मानकांअंतर्गत आणणार आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत हे अनिवार्य करण्याची योजना सरकार तयार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या वस्तू भारतीय मानकांअंतर्गत आणल्यानंतर दर्जाहीन वस्तूंच्या आयातीवर अंकुश लागणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयानं गेल्यावर्षी यामध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश करता येईल याची ओळख पटवली आहे. आयात कमी करण्यासाठी तसंच निर्यात वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. आणखी वाचा- चीनवर दुसऱ्यांदा ‘डिजिटल स्ट्राइक’! भारत सरकारने अजून 47 अ‍ॅप्स केले Ban "वाणिज्य मंत्रालयानं चिनी उत्पादनांसह आयात करण्यात येत असलेल्या ३७१ वस्तूंच्या आयात शुल्काची माहिती घेतली आहे. आम्ही या वस्तूंसाठी काही अनिवार्य मानके तयार करत आहोत. या अंतर्गत अधिकाऱ्यांना सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रमुखं बंदरं जशी की कांडला, जेएनपीटी आणि कोच्चीमध्ये तैनात करण्यात येणार आहे," अशी माहिती बीआयएसचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी दिली. एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. बंदरांवर तैनात करण्यात आलेले अधिकारी सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत एकत्र काम करत आहे. तसंच त्याच ठिकाणी वस्तूंची तपासणीही होत असल्याचं तिवारी यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी यांपूर्वी बीआयएसला एमआरपी आणि अन्य पॅकेजिंगच्या मानकांवर अधिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसंच 'वन नेशन वन स्टँडर्ड' लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
