माहिती अधिकाराबाबत देण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आपल्याविरोधात चौकशी का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करीत मुख्य माहिती आयुक्तांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा, काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य चार राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांच्या याचिकेवर केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, माकप आणि बसपा या सहा राष्ट्रीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली होती. आणि त्यामुळे हे सहाही राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आले होते. ३ जून २०१३ रोजी आयुक्तांनी उपरोक्त आदेश दिले होते. परंतु त्या आदेशास उत्तर न दिल्यामुळे नोटीस जारी करण्यात आली.