News Flash

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

यापूर्वी विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध केला होता.

Citizenship Amendment Bill (संग्रहित छायाचित्र)

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं आहे. दरम्यान, या विधेयकाची आता राज्यसभेत कसोटी लागणार आहे. कलम ३७० रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंगळवारी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केलं होतं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यास इतर देशांमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सोपं होणार आहे. मुस्लीम बहुल देशांमध्ये इतर धर्माच्या लोकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा लोकांना भारतात येणं शक्य होणार आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामध्ये मुस्लीम धर्माचा समावेश नसेल. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची राज्यसभेत आता कसोटी लागणार आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध केला होता.

नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु या अधिनियमातील दुरूस्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून कमी करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2019 11:43 am

Web Title: citizenship amendment bill approved in cabinet meeting soon to present in rajya sabha jud 87
Next Stories
1 “अखेर सत्याचाच विजय”, चिदंबरम यांना जामीन मंजूर होताच काँग्रेसचं ट्विट
2 चिदंबरम येणार तिहारमधून बाहेर; सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
3 मृतदेहाबरोबर ठेवले शरीरसंबंध; पती, पत्नी आणि तीन वर्षाच्या मुलाची केली हत्या