राज्यसभेत समर्थनात १२५, तर विरोधात १०५ मते; शिवसेनेचा सभात्याग नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. राज्यसभेत २४० सदस्य असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात २३५ सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, प्रत्यक्ष मतदानावेळी २३० सदस्य सभागृहात होते. शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते. सभागृहातील उपस्थित सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११६ सदस्यांचे पाठबळ गरजचे होते. सत्ताधारी भाजपने ९ मते अधिक मिळवली. नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) मध्ये या विधेकावरून अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर आले असले तरी पक्षाने (५) विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजप (८१), अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), वायएसआर काँग्रेस (२), अकाली दल (३), तेलुगु देसम (२), आरपीआय (१), नियुक्त खासदार (४) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १) या ईशान्येकडील छोटय़ा पक्षांनी आणि अन्य (३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला. तेलंगण राष्ट्रीय समितीचेही (६) समर्थन मिळण्याची भाजपला आशा होती. मात्र, लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही समितीने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. काँग्रेस (४६), तृणमूल काँग्रेस (१३), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), राष्ट्रीय जनता दल (४), बसप (४), समाजवादी पक्ष (८), द्रमुक (५), डावे पक्ष (६), पीडीपी (२)तसेच, मुस्लिम लीग (१), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (१), आप (३), एमडीएमके (१) आणि अन्य (३) आदी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्ताव १२४ विरुद्ध ९९ मतांनी फेटाळण्यात आला. दोन सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. पाकिस्तानची भाषा का बोलता? भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, या विधेयकाला विरोध करणारे पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत, असे विधान केल्याचे समजते. या विधानाचा पुनरुच्चार राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेले हवाई हल्ले, अनुच्छेद ३७० आणि आता हे विधेयक या तीनही मुद्दय़ांवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची वक्तव्ये एकसारखीच कशी असतात? संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इम्रान खानने काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांचा भाषणात उल्लेख केला. काँग्रेसने शत्रू संपत्ती दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का केला, असे सवाल उपस्थित करत शहा यांनी कॉंग्रेसला लक्ष्य केले. आयपीएस अधिकारी अब्दुर रेहमान यांचा राजीनामा मुंबई : राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी रात्री महाराष्ट्र पोलीस दलातील आयपीएस अधिकारी अब्दुर रेहमान यांनी राजीनामा दिला. यापूर्वी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळला. त्याविरोधात रेहमान यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकारणात (कॅट) अपील केले होते. हे विधेयक देशाच्या एकात्मतेच्या विरोधात आणि संविधानाच्या मूळ गाभ्याला छेद देणारे आहे, असे ट्वीट बुधवारी त्यांनी केले. या विधेयकामुळे अल्पसंख्याकांवर अन्याय होणार असून जातीय सलोखा बिघडेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे नेटकऱ्यांकडून स्वागत होत आहे. रेहमान मानवी हक्क आयोगात कार्यरत होते.
