पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आज, सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहेत. सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे हे विधेयक अमित शहा दुपारी लोकसभेत मांडतील आणि ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे लोकसभेच्या सोमवारच्या कामकाजपत्रिकेत म्हटले आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. धर्माच्या आधारावर विचार न करता सर्व बेकायदा स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही आधार तारीख निश्चित करणारी आसाम करारातील तरतूद यामुळे निष्प्रभ ठरेल, असे सांगून ईशान्य भारतातील अनेक संस्था आणि संघटनांनी या विधेयकाला मोठा विरोध केला आहे. भाजपचे निवडणूक आश्वासन * नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक आणण्याचे आश्वासन भाजपने २०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिले होते. * भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने याआधीच्या कार्यकाळात हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्याला सभागृहाची मंजुरीही मिळाली होती. * तथापि, ईशान्य भारतात झालेल्या विरोधामुळे ते राज्यसभेत मांडले गेले नव्हते. याआधीची लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयकही व्यपगत झाले होते.
