नागरिकत्व कायद्यावरुन आसाममध्ये तीव्र आंदोलन सुरु असून हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. गुवाहाटीत हजारो नागरिक संचारबंदीचा भंग करुन रस्त्यावर उतरले असून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले आहेत. राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी ४८ तासांसाठी वाढवण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येतील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट करत आंदोलकांना शांततेचं आवाहन केलं. दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याला तीन राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळनंतर आता पंजाबनेही राज्यात विधेयकांचा अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत असल्याचं म्हटलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या कार्यालयातून गुरुवारी ही घोषणा करण्यात आली. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारं असून, ते लागू केलं जाणार नाही असं कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. याआधी केरळ आणि पश्चिम बंगालने कायदा लागू केलं जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. Punjab Chief Minister's Office: Terming the Citizenship Amendment Bill (CAB) as a direct assault on India’s secular character, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh today said his government would not allow the legislation to be implemented in his state. (File pic) pic.twitter.com/KLR79WVKZH — ANI (@ANI) December 12, 2019 केरळ आणि पश्चिम बंगालने दिला आहे नकार केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं आहे की, "राज्यात नागरिकत्व कायदा स्वीकारला जाणार नाही. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे". तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारमधील मंत्री डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करत राज्यात एनआरसी आणि नागरिकत्व कायदा दोन्ही लागू करणार नसल्याचं सांगितलं आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता याचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. गुरूवारी रात्री राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं १२५ तर, विरोधात १०५ मतं पडली. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला फायदा नाही ? श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
