21 September 2020

News Flash

सुधारित नागरिकत्व कायदा : असंतोषाचे लोण उत्तर भारतात

उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही या कायद्याविरोधात निदर्शने केली.

| December 14, 2019 02:34 am

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमध्ये निदर्शने

गुवाहाटी/ नवी दिल्ली/ कोलकाता

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य भारतात भडकलेल्या हिंसाचाराचे लोण शुक्रवारी दिल्लीसह उत्तर भारतातील काही शहरे आणि पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचले. काही ठिकाणी निदर्शकांनी सरकारी मालमत्तांची नासधूस केली, तर दिल्ली आणि अलिगढमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोर्चे काढले.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार आणि अश्रुधुराचा मारा केला. यात शंभरहून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले. तर निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षांत १२ पोलीस जखमी झाले असून त्यापैकी दोघांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या वेळी ५० विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

जमैत उलेमा ए हिंदच्या नेत्यांसह अनेक नागरिकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर निदर्शने केली. सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाविरोधी आणि नागरिकांमध्ये फूट पाडणारा असल्याने तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही या कायद्याविरोधात निदर्शने केली. तर पश्चिम बंगालच्या काही भागांत निदर्शकांनी रेल्वेमार्गावर ठाण मांडल्याने आणि काही स्थानकांवर हल्ला केल्याने तेथील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पाटणा, कानपूर, लखनौ, गुलबर्गा, चेन्नई आदी शहरांतही नागरिकांनी  रस्त्यांवर उतरून संताप व्यक्त केला.

नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात प्रथम आसाममध्ये असंतोष उफाळून आला. संचारबंदी मोडून लोक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांच्या गोळीबारात गुरुवारी दोन निदर्शकांचा मृत्यूही झाला. आसाम आणि मेघालयचा काही भाग शुक्रवारीही धुमसत होता.

नागरिकत्व कायद्याविरोधात संपूर्ण ईशान्य भारतात असंतोषाचा भडका उडाला असून शुक्रवारी अरुणाचलमध्ये हजारो नागरिकांसह विद्यार्थीही रस्त्यावर उतरले. सुधारित नागरिकत्व कायदा त्वरित मागे घेण्याची मागणी करीत विद्यार्थ्यांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला. विद्यार्थ्यांनी राजभवनवर काढलेल्या मोर्चाची लांबी सुमारे ३० किलोमीटर होती. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू)ने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे जाहीर केले असून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान अनुचित प्रकार घडले नसल्याने शिलाँगच्या काही भागांतील संचारबंदी शुक्रवारी शिथिल करण्यात आली आहे. गुरुवारी रात्री सदर व लुमडेनगिरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. मोबाइल इंटरनेट, संदेश सेवा मात्र बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन समुदायाच्या शरणार्थीना नागरिकत्व दिले जाणार असून त्यात मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात येणार नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात स्थलांतरित म्हणून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

अमित शहांचा ईशान्य दौरा रद्द

नवी दिल्ली : दुसरीकडे मेघालय आणि आसाममधील हिंसाचार थांबत नसल्याने आणि त्याचे लोण देशाच्या अन्य काही शहरांमध्ये पसरत असल्याने गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपली नियोजित मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश भेट रद्द केली आहे. ईशान्येतील हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) २० कंपन्या आसामला रवाना होण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देण्यात आली.

चेन्नईत कायद्याच्या प्रती फाडल्या

चेन्नई : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे द्रमुकचे तरुण नेते उदयनिधी स्टालिन आणि शेकडो आंदोलकांना शुक्रवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. निदर्शकांनी रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. उदयनिधी यांनी सैदापेट येथील आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अनेक कार्यकर्त्यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. या आंदोलनामुळे काही भागांत रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली.

आसाममध्ये लष्कर तैनात 

गुवाहाटी : हिंसाचाराला रोखण्यासाठी शुक्रवारी आसामची राजधानी गुवाहाटीसह राज्याच्या अनेक भागांत लष्कराच्या आठ तुकडय़ा तैनात करण्यात आल्या. त्यात आसाम रायफल्सचाही समावेश आहे. गुवाहाटीला खेटून असलेल्या मोरीगाव, सोनीपूर आणि दिब्रुगड जिल्ह्य़ातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराच्या तुकडय़ा तैनात करण्यात आल्याची माहिती लष्कराच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली.

अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात निदर्शने

अलिगढ : उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्या विरोधात महाविद्यालयाच्या आवारात निदर्शने केली. नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी शेकडो निदर्शकांनी केली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या नियोजित आंदोलनाची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने गुरुवारी मध्यरात्री जिल्ह्य़ातील इंटरनेट सेवा बंद केली.

पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार

कोलकाता : सुधारित नागरिकत्व कायदा त्वरित मागे घेण्याची मागणी करत शुक्रवारी पश्चिम बंगालच्या काही भागांत हिंसाचार उसळला. संतप्त आंदोलकांनी काही रेल्वे स्थानकांची मोडतोड केली, तर काही ठिकाणच्या रस्त्यांवर ठाण मांडले. परिणामी त्या भागांतील वाहतूक कोलमडली. हावडा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, बर्दवान आणि उत्तर बंगालमधील रस्त्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणा देत लोकांनी वाहतूक रोखली. काही ठिकाणी भाजपनेते, कार्यकर्ते आणि कार्यालयांवरही हल्ले करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘कॅब’ची चाल -काटजू

नवी दिल्ली : देशात आर्थिक पेचप्रसंग असून त्यावरून देशाचे लक्ष भलतीकडे वळवण्यासाठी सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाच्या (कॅब)  माध्यमातून एक नवी युक्ती वापरल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी केली. ट्वीट संदेशात काटजू म्हणतात, ‘‘देशापुढे जे आर्थिक संकट आहे त्यावर सत्ताधाऱ्यांकडे कुठलेही उत्तर नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची युक्ती वापरली आहे. नाझी जर्मनीत जशी ज्यूंची (यहुदी) वाईट अवस्था होती तशीच भारतात मुस्लिमांची झाली आहे, यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे भर पडली आहे.

गोव्यात भाजपचा मित्रपक्ष आंदोलनात

पणजी: भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्षही गोव्यातील निदर्शनामध्ये सहभागी झाला. पक्षाचे प्रमुख आणि माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. धार्मिक सलोखा, सर्वसमावेशकता आणि पुरोगामित्व या तत्वांना पक्ष बांधील असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले.

कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान : सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याही याचिका आहेत.

कायदा भेदभाव करणारा : संयुक्त राष्ट्रे

जीनिव्हा : भारताने लागू केलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा भारतीय नागरिकांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचा भेदभाव करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीने व्यक्त केली. मानवी हक्क समितीचे प्रवक्ते जेरेमी लॉरेन्स म्हणाले की, या कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या बिगरमुस्लीम नागरिकांनाच नागरिकत्व मिळेल. हा कायदा भारतीय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला सुरुंग लावतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 14, 2019 2:34 am

Web Title: citizenship amendment bill violence intensifies in northern india zws 70
Next Stories
1 बलात्कारांबाबतच्या वक्तव्यावरून राहुल लक्ष्य
2 आसाममधील हिंसाचारास काँग्रेस जबाबदार- सोनोवाल
3 #CAB : ईशान्येकडील आक्रोश कायम; अमित शाह यांचा दौरा रद्द
Just Now!
X