समर्थनात ३११ तर विरोधात ८० मते नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करताना सरकारची कसोटी लागेल. ‘‘मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल’’, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी कॉंग्रेसला लक्ष्य केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत लोकसभेत वादळी चर्चा सुरू होती. हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्य समाजासंबंधी आहे. पाकिस्तानमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्य नाहीत. म्यानमार हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून तेथील रोहिंग्या बांगलादेशातून येतात. त्यांना कधीही निर्वासित म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. मतांच्या राजकारणासाठी घुसखोरांना शरण देण्याच्या कृतीला या विधेयकामुळे आळा बसेल, असे शहा म्हणाले. संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या समान हक्कांचे या दुरुस्ती विधेयकामुळे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मांडणे अवैध ठरत नाही, असे स्पष्टीकरण अमित शहा यांनी दिले. १९५९ मध्ये नेहरू-लियाकत यांच्यातील करारनुसार, त्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे अपेक्षित होते. पाकिस्तान तसेच बांगलादेशात कराराची अंमलबजावणी झाली नाही. शेजारी देशांतील अल्पसंख्य समाजावर धर्माच्या आधारावर अत्याचार झाले. धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली नसती या देशातील अल्पसंख्य व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याची गरज पडली नसती, असे शहा म्हणाले. हे दुरुस्ती विधेयक संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाच्या संविधानातील मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. लोकसभेत सकाळी हे विधेयक मांडण्यासाठी झालेली चर्चा देखील वादळी ठरली. त्यामुळे विधेयक पटलावर मांडण्याच्या अनुमतीसाठी मतदान घ्यावे लागले. २९३ विरुद्ध ८२ मतांनी विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. लोकसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष यांच्यासह केरळ, आसाममधील छोटे पक्ष, डावे पक्ष, एमआयएम आणि आययूएमएल आदी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच शेजारी देशांतील अल्पसंख्याक व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे हे संविधानविरोधी असल्याचा युक्तिवाद विरोधी पक्षांतील वक्त्यांनी केला. ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडली या विधेयकामुळे देशाची आणखी एक फाळणी होत आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी असून त्यातून स्वातंत्र्यसनिकांचा अपमान होत आहे, असे सांगत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत लोकसभेत फाडली. त्यावर देशाची फाळणी करण्याची हिंमत कोणाकडेही नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. आता राज्यसभेत कसोटी राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसले तरी विधेयक संमत करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ रालोआकडे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यसभेत सध्या भाजपकडे ८३ सदस्य आहेत. याशिवाय, अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), जनता दल (सं) (६), तेलंगण राष्ट्रीय समिती (६), वायएसआर काँग्रेस (२) याशिवाय, नियुक्त सदस्य १२ असे १२७ संख्याबळ होते. बहुमतासाठी १२० मते लागतील. विरोधकांकडे सुमारे १०० संख्याबळ आहे.
