करोनामुळे गुजरातमधील परिस्थितीही चिंताजनक आहे. गुजरातमध्ये करोनाचा मृत्यूदर काळजी वाढवणारा असून, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत आहे. कृत्रिम नियंत्रणाच्या प्रयत्नावरून गुजरात उच्च न्यायालयानं रुपाणी सरकारला फैलावर घेत कान उपटले. अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील परिस्थितीवरून न्यायालयानं सरकारला खडे बोल सुनावले. "सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखं आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. अहमदाबादमध्ये करोनावर उपचार करणारं मुख्य शासकीय रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात आतापर्यंत ३७७ रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, राज्यातील एकून मृत रुग्णांच्या तुलनेत रुग्णालयातील मृतांचं प्रमाण ४५ टक्के इतकं आहे. राज्यातील करोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकावर न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं गुजरातमधील करोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायनिक जहाजाशी केली. त्याचबरोबर करोना नियंत्रणासाठी आणि रुग्णालयातील उपचारात सुधारणा करण्यासंदर्भात न्यायालयानं राज्य सरकारला निर्देश दिले. "ही गोष्ट अत्यंत वेदनादायी आणि त्रासदायक आहे की, आजच्या घडीला सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती खूप दयनीय आहे. अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील सोयी सुविधा अत्यंत निकृष्ट असल्याचं दिसून आलं आहे. त्याबद्दल न्यायालयाला वाईट वाटत आहे. सरकारी रुग्णालय म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणे, असं काही दिवसांपूर्वी न्यायालयानं म्हटलं होतं. पण, आज असं दिसतंय की सरकारी रुग्णालय अंधारकोठडीसारखंच आहे. कदाचित अंधारकोठडीपेक्षाही वाईट," अशा शब्दात न्यायालयानं गुजरात सरकारला फटकारलं. रुग्णांना येत असलेल्या अडचणींची आरोग्य मंत्र्यांना कल्पना आहे का? सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करुन रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने गुजरातचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव जयंती रवि यांची अहमदाबादमधील सरकारी रुग्णालयाचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केली. त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची आरोग्यमंत्री नितीन पटेल व मुख्य सचिव अनिल मुकीम यांना कल्पना आहे का?," असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
