सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा बोजा कमी करण्यासाठी कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी 'नो लीव्ह' फॉर्म्यूला सुरु केला आहे. सध्या देशात तीन कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणं प्रलंबित असून न्यायव्यवस्थेत अडथळा ठरत आहेत. यामुळेच न्याय मिळवण्यासाठी रांगेत उभ्या लोकांना प्रमाणापेक्षा जास्त वेळ वाट पाहावी लागत आहे. 3 ऑक्टोबरला सरन्यायाधीपदाची शपथ घेताच जस्टिस गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टमधील प्रलंबित करोडो प्रकरणांचं ओझं हलकं करण्यासाठी पावलं उचलणार असल्याचे संकेत दिले होते. पद स्विकारल्यानंतर आठवड्याभरात त्यांनी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. यावेळी प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी तसंच जास्त काळ चालणाऱ्या प्रकऱणांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कामकाजात कामचुकारपणा करणाऱ्या न्यायाधीशांना कामकाजातून वगळण्यास सांगितलं आहे. तसंच त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा न्यायाधीशांची माहिती देण्यास सांगितलं आहे, जे कामकाजादरम्यान शिस्तीचं पालन करत नाहीत अशा न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालय स्वत: दखल घेईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यावेळी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसंच कनिष्ठ न्यायालयातील कोणत्याही न्यायालयीन अधिकाऱ्याला आपातकालीन स्थिती वगळता कामकाजाच्या दिवशी सुट्टी न देण्यावर भर दिला. तसंच त्यांनी कामकाजाच्या दिवशी कोणत्याही सेमिनार किंवा कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये असंही म्हटलं आहे. कारण यामुळे दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या केसच्या सुनावणीवर तयारी करण्यासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगनंतर एका पत्राला उत्तर देताना, गोगोई यांनी न्यायाधीशांना कामकाजाच्या दिवशी एलटीसी घेण्यावरही बंदी आणली आहे. याचा अर्थ न्यायाधीशांना आता कुटुंबासोबत फिरायला जायचं असेल तर त्यांना खूप आधी प्लानिंग करावं लागणार आहे, तसंच सुट्टीसाठी मुख्य न्यायाधीश आणि सहकारी न्यायाधीशांशी संवाद साधावा लागेल.
