न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे रखडलेल्या खटल्यांची संख्या वाढल्याची कबुली देशात मोठय़ा प्रमाणात खटले रेंगाळले असून त्यामागे न्यायाधीशांची कमी संख्या हे खरे कारण आहे, त्यामुळे ही संख्या वाढवण्यासाठी सरकार काही करीत नाही, असे सांगताना सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांना रडू कोसळले. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या उपस्थितीत ही घटना घडली. न्यायाधीशांची संख्या २१ हजार आहे ती ४० हजार केली तरच प्रलंबित खटले निकाली निघू शकतील, त्याचे सगळे दडपण न्यायव्यवस्थेवर टाकून चालणार नाही, असे ठाकूर म्हणाले. त्यांनी सांगितले, की कायदा आयोगाने १९८७ मध्ये अहवाल सादर केला होता, त्यात १० लाख लोकांमागे १० न्यायाधीश असून ते ५० असले पाहिजेत, अशी शिफारस केली होती पण तेव्हापासून आजतागायत परिस्थिती कायम आहे. सरकारने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी काही केले नाही, असे त्यांनी मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना सांगितले. केवळ न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यापेक्षा सरकारने आता न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे सांगून ठाकूर हुंदके देऊ लागले, त्या वेळी पंतप्रधान मोदी लक्षपूर्वक त्यांचे भाषण ऐकत होते. मोदी यांनी सांगितले, की सरन्यायाधीशांच्या भावना मी समजू शकतो कारण न्यायाधीशांची संख्या १९८७ पासून फार वाढलेली नाही हे योग्य नाही. त्याची कारणे काही असोत पण आम्ही यात लक्ष घालू. न्यायव्यवस्थेवरचे दडपण कमी कसे करता येईल याचा विचार केला जाईल. घटनात्मक अडथळे नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व मंत्री यांनी एकत्र बसावे व त्यातून मार्ग काढावा, असे आपल्याला वाटते. सामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा याची जबाबदारी सर्वाची आहे. आमचे सरकार त्यासाठी प्रयत्न करील त्याचबरोबर सामान्य लोकांचे आयुष्य सोपे करील, असे मोदी म्हणाले. सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर मोदी म्हणाले, की जब जगाओ तब सवेरा. कधीच वेळ गेलेली नसते. आता आपण हे प्रश्न सोडवू. सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी सांगितले, की कायदा आयोगाने शिफारशी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास २००२ मध्ये पाठिंबा दिला. संसदेच्या स्थायी समितीचे प्रमुख त्या वेळी प्रणब मुखर्जी होते. त्या समितीनेही न्यायाधीशांची संख्या १० लाखांमागे १० ऐवजी ५० करण्याची शिफारस केली होती. सध्या १० लाख लोकांमागे १५ न्यायाधीश असे प्रमाण आहे. ते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन व कॅनडा यांच्यापेक्षा कमी आहे. सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकार व राज्ये यांच्यात सोयीसुविधा देण्यावरून ज्या शाब्दिक चकमकी होतात, त्यावर असे सांगितले की केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेला मदत करण्यास तयार आहे तर राज्यांनी पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ वाढवण्यास काही हरकत नसावी. पण केंद्र सरकारने निधी द्यावा असे राज्यांचे म्हणणे आहे. न्यायाधीशांची संख्या आहे तेवढीच असून पाच कोटी खटल्यांची प्रक्रिया चालू आहे तर दोन कोटी निकाली निघाले आहेत पण न्यायाधीशांनी किती क्षमतेने काम करावे याला काही मर्यादा आहेत. मोदी यांनी सांगितले, की गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना मी अशाच एका परिषदेला गेलो होतो, तेव्हा न्यायाधीशांनी सुटय़ा कमी करून सकाळी व सायंकाळीही शिफ्टमध्ये काम करावे अशी सूचना मांडली, त्यावर भोजनाच्या सुटीत अनेक न्यायाधीशांनी या कल्पनेवर नाके मुरडली होती. प्रलंबित खटले व न्यायाधीशांचे प्रमाण ‘मुन्सीफ ते सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश या पातळ्यांवर भारतात वर्षांला २६०० खटले निकाली निघतात. अमेरिकेत हे प्रमाण वर्षांला ८१ आहे. १९५० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली, तेव्हा तेथे सरन्यायाधीशांसह ८ न्यायाधीश होते व १२१५ खटले प्रलंबित होते म्हणजे न्यायाधीशामागे १०० खटल्यांचा अनुशेष होता. १९६० मध्ये १४ न्यायाधीश - प्रलंबित खटले ३२४७, १९७७ मध्ये १८ न्यायाधीश - प्रलंबित खटले १४५०१, २००९ मध्ये ३१ न्यायाधीश - प्रलंबित खटले ७७१८१, २०१४ मध्ये ८१५८२ खटले प्रलंबित होते. आता ते ६०२६० आहेत. मी सरन्यायाधीश झाल्यानंतर १७४८२ खटले दाखल झाले, त्यातील १६४७४ निकाली काढले आहेत,’ असे ठाकूर यांनी सांगितले.
