पंतप्रधानांची भूमिकाच योग्य; नागरिक नोंदणी देशव्यापी नसल्याचे स्पष्टीकरण राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) देशभर लागू करण्याचा मनोदय जाहीरपणे व्यक्त करणारे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यानंतर घूमजाव केले. ‘एनआरसी’बाबत मोदींची भूमिका योग्य असून, तूर्त तरी देशव्यापी नागरिक नोंदणी केली जाणार नसल्याचे शहा यांनी मंगळवारी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. ‘‘पंतप्रधान मोदी म्हणतात ते खरे आहे. सध्या तरी देशव्यापी नागरिक नोंदणी करण्याबाबत मंत्रिमंडळात किंवा संसदेत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मंत्रिमंडळासमोर हा विषय अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे आता त्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही’’, असे शहा यांनी सांगितले. वास्तविकत: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी, देशभर नागरिक नोंदणी होणारच, अशी भूमिका मांडली होती. आधी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू होईल आणि नंतर देशभर नागरिक नोंदणी केली जाईल, असे शहा यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले होते. त्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक नोंदणी या दोन मुद्दय़ांवर देशभर आंदोलन तीव्र झाले. त्याची दखल घेत दिल्लीत रविवारी रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिक नोंदणी देशभर लागू करण्याबाबत संसद किंवा मंत्रिमंडळात चर्चाच झालेली नसल्याचे नमूद करत अमित शहा यांच्या भूमिकेला छेद दिला होता. नागरिक नोंदणी फक्त आसाममध्ये लागू होईल, असे मोदी यांनी म्हटले होते. स्थानबद्धता केंद्र नाही! मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकही स्थानबद्धता केंद्र बांधलेले नाही. कित्येक वर्षांपूर्वीचे स्थानबद्धता केंद्र आसाममध्ये आहे, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. स्थानबद्धता केंद्राचा वापर घुसखोरांसाठी केला जातो. सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे शहा यांनी सांगितले. ‘एनआरसी’साठी ‘एनपीआर’चा वापर नाही! राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. लोकसंख्या सूचीत गोळा झालेल्या माहितीचा वापर नागरिक नोंदणीसाठी केला जाणार नाही, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. अल्पसंख्य विशेषत: मुस्लिमांनी भीती बाळगू नये, असे शहा म्हणाले.
