सन १६१२ मध्ये पोलिश-लिथोनियन साम्राज्याच्या घुसखोरीपासून स्वातंत्र्य मिळालेला दिवस म्हणून रशियात ४ नोव्हेंबर हा ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, यंदा या दिवशी रशियन जनतेने आणखी एका क्रांतीची चुणूक दाखवली. मध्य आशिया आणि उत्तर कॉकेशस येथून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या लोंढय़ाविरोधात सोमवारी हजारो रशियन नागरिक रस्त्यांवर उतरले होते. संपूर्ण देशभर निघालेल्या अशा मोर्चामागे रशियातील अतिउजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांचे पाठबळ आहे. मात्र, बाहेरून येणाऱ्या लोकांमुळे निर्माण झालेला रोजगाराचा प्रश्न आणि वाढती गुन्हेगारी यांमुळे सामान्य जनताही आता या मुद्दय़ावर आक्रमक होऊ लागली आहे.एका काळाची गरज, एका काळाचा त्रास..११९१ मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे तुकडे झाल्यानंतर रशियामध्ये स्थलांतरितांची रांग लागू लागली. गेल्या दशकात रशियातील तेलउद्योगातील भरारीने मोठय़ा प्रमाणात मजुरांची गरज निर्माण झाली. त्यातच १९९० ते २००० या दशकात देशातील जन्मदर जवळपास निम्म्याने खाली घसरल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या शक्यतेने रशियन राज्यकर्त्यांनीही बाहेरून येणाऱ्यांना दारे खुली केली. त्यामुळे मध्य आशियातील गरीब, मुस्लीम राष्ट्रांतील मजुरांचा ओढा रशियात वाढू लागला. रशियाच्या युद्धप्रवण उत्तर कॉकेशसमधून येणाऱ्या लोंढय़ाने त्यात भर पाडली आणि म्हणता म्हणता स्थलांतरितांचे लोंढे लाटांत रूपांतरित झाले. बांधकाम ठिकाणे, हॉटेल, बाजारपेठा, गोदामे आणि महापालिकेतील कनिष्ठ श्रेणीतील नोकऱ्या अशा प्रचंड रोजगार उपलब्धता असलेल्या क्षेत्रात या स्थलांतरितांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळाले. त्यामुळे हा ओघ असाच सुरू राहिला. १९९३ पासून रशियात जवळपास एक कोटी तीस लाख स्थलांतरित मजूर दाखल झाले आहेत. रशियाच्या फेडरल मायग्रेशन सव्‍‌र्हिस विभागाच्या आकडेवारीनुसार, आजघडीला १८ लाख परदेशी नागरिक रशियात कायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत. पण अनधिकृत वास्तव्य असलेल्या परदेशी नागरिकांची संख्या ३० लाखांपेक्षा अधिक आहे.राज्यकर्त्यांची अडचणघटत्या लोकसंख्येमुळे आटलेले मनुष्यबळ उंचावण्यासाठी रशियाने बाहेरून येणाऱ्या लोंढय़ांचा आधार घेतला. मात्र, तोच आधार आता देशातील बहुसंख्य जनतेसाठी जाच बनत चालला आहे. स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावरून वारंवार होणारे संघर्ष आणि तणाव जागतिक नकाशावर पुन्हा स्वत:चे अव्वल स्थान निर्माण करू पाहणाऱ्या रशियासाठी धोक्याचा इशारा ठरत आहेत. रशियाने किमान आपल्या प्रदेशात तरी ‘महासत्ता’ राहावे, असा राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचा प्रयत्न आहे. स्थलांतरितांना बंदी घातल्यास शेजारील राष्ट्रांशी होत असलेल्या व्यापारावर मर्यादा येतील. शिवाय ही राष्ट्रे या प्रदेशात आपले वर्चस्व निर्माण करू पाहणाऱ्या चीनच्या हातात जातील, अशी पुतीन यांची भीती आहे. गरज अजूनही आहेच..स्थलांतरितांवर बंधने आणण्यासाठी देशाच्या सीमांवर कडक बंदोबस्त करणे, व्हिसाचे नियम कडक करणे, कॉकेकसमधील रशियन नागरिकांची मदत थांबवणे अशा मागण्या अतिउजव्या पक्षांकडून होत आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते स्थलांतरित ही रशियाच्या येत्या काळाची गरज आहे. येत्या १०-१५ वर्षांत रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला झपाटय़ाने प्रगती करायची असल्यास त्यासाठी लागणारी कामगारांची गरज देशातून भरणे शक्य नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांची गरज अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.स्थानिकांचा रोषपरदेशी नागरिकांच्या वाढत्या लोंढय़ाबद्दल रशियातील जनतेच्या मनात प्रचंड संताप आहे. स्थलांतरितांमुळे आपल्या देशातील नागरिकांना नोकऱ्या मिळत नाही, हे सार्वत्रिक बोंब आहेच. शिवाय अशिक्षित, अजागळ आणि अस्वच्छ लोकांमुळे आपले शहर नासत चालले आहे, अशी येथील भावना आहे. या भावनांना रशियातील अतिउजव्या राष्ट्रवादी विचारांच्या राजकीय पक्षांकडून नित्यनेमाने खतपाणी घातले जात आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी देशभर निघालेले मोर्चे व निदर्शने त्याचेच द्योतक आहे. पण स्थलांतरितांमुळे मॉस्कोसारख्या शहरांत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा ठाम विश्वास स्थानिकांत निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात मॉस्कोतील बिर्युल्योव्हो येथे एका तरुण रशियन नागरिकाची मध्य आशियातून आलेल्या मजुराने हत्या केल्याचे उघड झाल्यानंतर या जनक्षोभाला वाट मिळाली. या घटनेनंतर स्थलांतरित मजुरांचा भरणा असलेल्या बाजारांवर स्थानिकांकडून हल्ले झाले. यात एका स्थलांतरिताचा मृत्यूही झाला. अशा प्रकारचे द्वेषहल्ले रशियात वाढत चालले आहेत. या वर्षी अशा प्रकारच्या हत्येच्या १९ घटना उजेडात आल्या आहेत. गेल्या वर्षभरातही इतक्या घटना घडल्या नव्हत्या.स्थलांतराची अपरिहार्यतास्थलांतराचा प्रश्न हा जास्तीत जास्त चांगले जीवनमान व विकास याच्याशी निगडित आहे. स्थलांतरितांमुळे मूळ रहिवासी लोकांच्या मनात एक भीती असते ती म्हणजे बाहेरून आलेले लोक आपली रोजीरोटी हिरावून घेतील याची. देशांतर्गत स्थलांतरात जशी ती असते तशीच ती देशाबाहेरील स्थलांतरामुळेही देशाच्या मूळ रहिवाशांत निर्माण होत असते. याच भीतीतून अलिकडच्या काळात अनेक देशांत आंदोलनांपासून कडक र्निबध लादले जात आहेत.स्थलांतरितांमुळे ब्रिटनची तिजोरी फुगली ब्रिटनमध्ये जी दिवाळी पार्टी झाली त्यात ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी भारतीय समाजाचा ब्रिटनच्या विकासात फार मोठा वाटा आहे, असे वक्तव्य केले. परंतु नवीन अभ्यासानुसार तेथे २००० पासून आलेल्या स्थलांतरितांना सामाजिक गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे स्थलांतरित लोकांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. दुसरे म्हणजे भारत, पाकिस्तान व नायजेरिया यांच्यासारख्या अधिक जोखमीच्या देशातून येणाऱ्या लोकांकडून ३००० पौंडाचे हमीपत्र घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, पण तो भारतीय लोकांसाठी लागू नाही असा खुलासा पंतप्रधान कॅमेरून यांनी केला आहे. खरेतर वेगवेगळ्या देशातून ब्रिटनमध्ये आलेल्या लोकांमुळे तेथील तिजोरीत २५ अब्ज पौंडाची भर कराच्या रूपाने पडली आहे, युरोपीय समुदायातून आलेल्या लोकांनी २००१ चे २०११ या काळात त्यांना मिळत असलेल्या सुविधांच्या तुलनेत जास्त म्हणजे ३४ टक्के कर भरला आहे. इतर स्थलांतरितांनी त्यांना मिळालेल्या सुविधांच्या तुलनेत २ टक्के जास्त कर भरला आहे, असे युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनच्या स्थलांतर संशोधन विभागाने म्हटले आहे. असे असले तरी ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. तीन टक्के स्थलांतरितअलीकडची आकडेवारी बघितली तर जगातील लोकसंख्येपैकी तीन टक्के लोक हे त्यांच्या मूळ देशातून दुसऱ्याच देशात स्थलांतरित झालेले आहेत त्यांची ही संख्या २१४ दशलक्ष इतकी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांचा विचार केला तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार विकसित व विकसनशील अशा दोन्ही देशात स्थलांतर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशांतर्गत स्थलांतरही वाढत आहे, नैसर्गिक साधनांचे असमान वितरण, सेवा व संधींची उपलब्धता ही त्याची कारणे आहेत. अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती हे सुद्धा स्थलांतराचे कारण असते. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर हे शहरांची अर्निबध वाढ करून अपुऱ्या सुविधांचे प्रश्न निर्माण करत असते त्यामुळेच तर झोपडपट्टय़ांचे प्रमाण वाढत गेले. सीरिया व इतर देशातील सशस्त्र संघर्षांमुळे, काही नैसर्गिक आपत्तींमुळे आतापर्यंत १०.५ दशलक्ष लोक स्थलांतरित बनले आहेत. डिसेंबर २०१२ व जानेवारी २०१३ या काळात सीरियातून २,५५,००० लोक स्थलांतरित झाले हे अलीकडचे सर्वात मोठे स्थलांतर आहे. दोन वर्षांत तेथून ५ दशलक्ष लोक देश सोडून गेले आहेत.
