‘पार्टी इज ओव्हर’! जगाला हादरवून टाकण्याची किमया हे तीन शब्द करत आहेत. मर्मभेदक व अर्थगर्भ श्लेष सांगणारे हे शीर्षक एका लघुपटाचे आहे आाणि तो अक्षरश: यच्चयावत सर्वाना खेचून घेणारा आहे. मेजवानी, राजकीय पक्ष आणि हवामान परिषद ‘कॉन्फरन्स अॉफ पार्टीज’ एकाच वेळी या तिन्हींचा अतिशय झणझणीत उपहास यात आहे. या कृष्णधवल लघुपटाचे दिग्दर्शक, पत्रकार व वृत्तपटकार मार्क डॉन यांनी उद्योगपती व राजकारण्यांचे लागेबांधे अतिशय जवळून पाहिले आाहेत. देशाचे अर्थ व परराष्ट्रविषयक धोरणांना कोण, कसे आकार देतात? त्यासाठी आखणी कशी केली जाते? डॉन यांना या खेळ्यांची सखोल जाण आहे. लघुपटात तेल कंपन्यांचे उच्चाधिकारी, सरकारी अधिकारी व प्रभावशाली मध्यस्थ यांची काळोखात मेजवानी चालू आहे. चेहरा ओळखू शकणाऱ्या कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने एक महिला पत्रकार ते टिपते. यातून अर्थरचना व राजकारण यामागील ‘इंधन’ उलगडत जाते, त्यासोबत हवामान बदल परिषदांमागील हालचाली समजत जातात. ‘जिवाश्म इंधनाचे व्यसन हे अमली पदार्थापेक्षा भयानक आहे.. उत्खनन करणाऱ्या कंपन्या आणि पाश्चात्त्य सरकारांचे कुशल नर्तन करतात.. स्वच्छ ऊर्जेचे पोवाडे गातात. नंतर काही क्षणांतच उत्सर्जन कमी करण्यास कर्कश नकार देतात. अशाच पाटर्य़ा चालू होतात आणि संपतात. गरीब देशांच्या हाताला काही लागत नाही.’ दिग्दर्शक डॉन ‘पार्टी’रहस्य सांगतात. शुक्रवारी या लघुपटाच्या प्रदर्शन निमित्ताने अनेक कार्यकत्रे उद्योगपती व राजकीय नेत्यांचे मुखवटे धारण करून रस्त्यावर उतरणार आहेत. फ्लॅशबॅक घेऊन आपण याच परिषदेच्या पहिल्या दोन दिवसांकडे गेलो तर जगातील आघाडीचे धनसम्राट दिसतील. त्यांचे प्रतिनिधी बिल गेट्स यांनी ‘ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारी संशोधन घडविण्यासाठी आघाडी’ करण्याची घोषणा केली होती. बिल गेट्स, मार्क झकरबर्ग, रिचर्ड ब्रॅन्सन, जॉर्ज सोरोस यांच्यासह रतन टाटा, मुकेश अंबानी या ३० जणांनी त्यात भरघोस गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. ‘जीवाश्म इंधनाची मागणी कमी होऊन हरित ऊर्जा वाढवण्याच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल आहे’, असे म्हणत- ‘प्रत्येकाला स्वस्त व खात्रीलायक ऊर्जा’ मिळवून देण्यासाठी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याचे वचन धनाधीशांनी दिले होते. या ३० जणांपकी बहुतेकांची कोळसा वा तेल उद्योगात अजस्र गुंतवणूक आहे. म्हणजे एका हाताने स्वच्छ ऊर्जा तर दुसऱ्या हाताने कुळकुळीत काळा धूर सोडावा अशी खाशी सोय आहे. एका हाताचे दुसऱ्या हाताला समजू नये अशी काळजी घेतली की झाले. बिल गेट्स, वॉरन बफे यांसारख्या जगातील अतिधनाढय़ांच्या दातृत्वाचे विलक्षण कौतुक होते. गेट्स यांनी मक्तेदारीच्या कायद्याचा भंग केल्याचे खटले चालू आहेत. पर्यायी ऊर्जा तसेच जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता गेट्स कोटय़वधी डॉलरांची देणगी देतात. तर दुसरीकडे दोन वर्षांपूर्वी गेट्स फाऊंडेशनने ‘ब्रिटिश पेट्रोलियम’ व ‘एक्सनमोबिल’ या बलाढय़ तेल कंपन्यांमध्ये नफाप्राप्तीसाठी १.२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली होती. याचा उल्लेख करणारी अनेक पत्रके व फलक इथे पाहायला मिळतात. ‘कार्बन ट्रकर इनिशिएटिव्ह’ ही संस्था नावाप्रमाणे कार्बनचा सखोल मागोवा घेते. ‘पृथ्वीचे तापमान २ अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू द्यायचे नाही’, हा निर्धार वास्तवात उतरवायचा असेल तर आजपासून २०५० सालापर्यंत एकंदरित साठय़ापकी २/३ जीवाश्म इंधनास जमिनीत गाडून टाकावे लागेल. तरच स्वच्छ ऊर्जेला मोकळा श्वास घेता येईल. असा निर्णय घेतला तर कोळसा व तेल मालकांचा काही लाख कोटी डॉलर तोटा होईल,’ असे या संस्थेचे सर्वेक्षण आहे. आता असा पायावर धोंडा कोण पाडून घेईल? उलट या कंपन्यांना इंधनाचा खप वाढवतच न्यायचा आहे. हरित ऊर्जा वा पर्यायी ऊर्जा वाढीस लागली तर त्यांच्या साम्राज्याला घरघर लागू शकते. असा दूरवरचा विचार करून या कोळसा व तेल कंपन्यांनी ‘हवामान बदल व तापमानवाढ होतच नाही. हवामान बदलाचे सर्व दावे खोटे व अवैज्ञानिक आहेत, हवामान बदल व कर्बउत्सर्जनाचा काडीमात्र संबंध नाही,’ असा प्रचार जगभर केला. त्यासाठी अनेक संस्थांवर निधीचा वर्षांव केला. वैज्ञानिक, अधिकारी व नेत्यांना साथीला घेऊन हे पटवून सांगणारी आकडेवारी जगभर पोहोचवली. २००९ ची कोपनहेगन परिषद उधळण्यात त्यांचा खूप मोठा वाटा होता. या कारस्थानाला स्तंभलेखक जेम्स डेिलगपोल यांनी ‘क्लायमेट गेट’ म्हटले होते. आता न्यूयॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी ‘एक्सनमोबिल’ या तेल कंपनीची या संदर्भात चौकशी चालू केली आहे. तर फिलिपाइन्समध्ये जगातील १० मोठय़ा तेल कंपन्यांच्या विरोधात मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. एकंदरित कोटय़वधींना मरणखाईत लोटणाऱ्या वायूंमुळे अब्जावधींचा नफा ओरबाडणाऱ्यांची आश्वासने ऐकून श्रेष्ठ कवी बा. सी. मर्ढेकर यांनी त्यांच्या कवितेतील ओळीत किंचित बदल केला असता. ‘दानशूर, वाचीवीर ऐसे पुढारी थोरथोर! जयी प्रेतांचा बाजार बोलविला’ ‘पार्टी इज ओव्हर’ मधील एक क्षण.
