फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेन्ट फॅबियस यांनी पॅरिस कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी विविध मुद्दय़ांनुसार त्या त्या राष्ट्रांच्या गटांना सहभागी करून घेतले आहे. तापमानवाढीची कमाल १.५ अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक असू नये, यासाठी आग्रही छोटय़ा बेटांचा गट केवळ त्यावरच चर्चा करीत आहे. हवामान समायोजन निधीची मागणी करणारे आफ्रिकी देश अशा गटचर्चा चालू आहेत. शनिवारी पहाटेपर्यंत मसुद्याचा नवा खर्डा हाती लागेल, असे सांगितले जात आहे. हवामान परिषदेची अखेर होताना इतर सर्व कार्यक्रम थांबून सर्वाचे कान व डोळे कराराकडे लागतात. बंद खोलीत सगळ्या देशांचे प्रतिनिधी (निगोशिएटर )अक्षरश: रात्रंदिवस बसून चर्चा करत असतात. बाहेर अभ्यासक, तज्ज्ञ, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्रे यांचे कराराच्या मसुद्यावर विश्लेषण चालू असते. मालावी, इथिओपिया, मालदीव, व्हेनेझुएला अशा छोटय़ा राष्ट्रांचे प्रतिनिधी त्यांचा कोंडमारा सहज व्यक्त करू शकतात. त्यांच्याशी चर्चा करताना ‘आतील घडामोडी’ लक्षात येतात. जागतिक करारावरील चच्रेत संज्ञा व शब्दांचा नव्हे, तर विरामचिन्हांवरही काथ्याकूट केला जातो. दरवेळी नवीन शब्दप्रयोग निघतात. भारत, चीन, ब्राझील यांच्यासाठी अल्प कर्ब उत्सर्जन बाजूला जाऊन आता नि:कार्बनीकरण (डीकार्बनाझेशन) पुढे आले आहे. ‘२०३० पर्यंत एकंदरीत विजेपकी ४० टक्के स्वच्छ ऊर्जेचे’ आश्वासन भारताने दिले आहे. अमेरिकेला उरलेल्या ६० टक्के ऊर्जेवर आक्षेप आहे. भारताचे प्रतिनिधी त्याला हाणून पाडत आहेत. विकसित व विकसनशील देशांच्या कर्ब उत्सर्जनात फरक केला पाहिजे, हा आपला आग्रह अमेरिकेला मान्य नाही. ‘विकसित’ व ‘अविकसित’ देशांची व्याख्या नव्याने करा. या वादाला त्यांनी वर आणले आहे. २०१९ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघाने सर्व राष्ट्रांच्या कर्ब उत्सर्जनाची नियमित तपासणी करणारी यंत्रणा चालू करावी. त्याला आपला आक्षेप आहे. ‘कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तातडीने निधी द्यावा’, अशी गरीब देश मागणी करीत आहेत. हवामान बदलाचा सामना व समायोजन करण्यासाठी विकसित राष्ट्रे २०२० पासून दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून देतील व नंतर या निधीत क्रमश: वाढ होईल, असे मसुद्यामध्ये म्हटले आहे. अमेरिकेच्या सूचनेवरून ‘इतर राष्ट्रे स्वेच्छेने निधी देऊ शकतील’ असे कलम घातले आहे. चीनचा त्याला विरोध आहे. पुढे जाऊन ‘स्वेच्छा’ हा शब्द काढून त्यात बंधनकारकता आणण्याचा अमेरिकेचा इरादा असणार. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि सचिव अशोक लवासा हे या चच्रेत भारताकडून सहभागी झाले आहेत. ‘विकसित देशांनी २०० वर्षांच्या ऐतिहासिक प्रदूषणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. शतकाच्या अखेरीस पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक वाढू नये यासाठी त्यांनी कर्ब उत्सर्जनात अधिक कपात करावी’ असा विकसनशील देशांचा आग्रह आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना ‘भूतकाळ काढू नका. आता आम्ही उत्सर्जन झपाटय़ानं कमी करत आहोत. चीन व भारत यांचे प्रदूषण वाढत आहे. ते त्यांनी कमी करण्याची हमी द्यावी. राष्ट्रांनी ठरवलेल्या उद्दिष्टांनुसार कर्ब उत्सर्जन आटोक्यात येत आहे काय याची दर पाच वर्षांनी तपासणी व्हावी,’ अशी मागणी अमेरिका व युरोपियन युनियननी केली आहे. कराराच्या मसुद्यात हवामान बदलाच्या आपत्तीमुळे अपरिमित हानी होणाऱ्या जगातील अनेक राष्ट्रांना भरपाई मिळण्याचा हक्क काढून टाकणे ही सगळ्यात संतापजनक बाब आहे. बडय़ा राष्ट्रांना दया आली आणि मर्जी झाली तर ते कृपा करतील, असा त्याचा अर्थ आहे. ‘अॅक्शन एड’ या संस्थेच्या हवामान बदल विभागाचे व्यवस्थापक हरजीत सिंग यांनी ‘‘हवामान बदलामुळे असंख्य आपत्तींना वारंवार सामोरे जावे लागणाऱ्या भारताला इतरांकडे न पाहता स्वत:ची तयारी करावी लागेल,’ असा इशारा दिला आहे. परिषदेतील बुद्धिबळात (मागील वित्तबळानुसार) नेहमीच्याच खेळ्या चालू आहेत. साम, दाम, दंड व भेद सारे काही वापरून अविकसित राष्ट्रांच्या गटांना फोडणाऱ्या कार्याचा कर्ता करविता अमेरिका आहे. युरोपियन युनियन आणि सौदी अरब यांच्या साथीने हे साध्य होत आहे. पडद्यामागील हालचालीत त्यांनी छोटय़ा बेटांच्या गटाला (एओसिस) वेगळे करून स्वत:कडे खेचले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थितीमुळे ‘ब्रिक्स’मधील रशिया काहीसा बाजूला झाल्याने ‘बेसिक’ राष्ट्रांना (ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत व चीन) मोठय़ा आवाजात बोलावे लागणार आहे. अमेरिकेने ‘‘पहा पहा हे कसे करारातील नाठाळ अडसर आहेत’’ हे ओरडण्यासाठीची तयारी आरंभीच करून ठेवली आहे. जागतिक करारमदारामध्ये पर्यावरणापेक्षा व्यापाराला महत्त्व अधिक आहे. परराष्ट्र संबंधातही व्यापारालाच केंद्रीय स्थान आहे. पर्यावरण जमेल तेवढं जपू, असाच सर्वाचा बाणा आहे. या मानसिकतेचे प्रतििबब हवामान बदल परिषद आणि करारात दिसणे अटळ आहे. .बाकी (काही ) इतिहासाची पुनरावृत्ती होतच असते.
