केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. काँग्रेस पक्षानं शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र हा पाठिंबा दिला असताना पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी शेतकऱ्यांना पंजाबबाहेर आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. पंजाब सरकार आणि इथले नागरिक आंदोलनाला आधीच समर्थन दिलं आहे. “पंजाब सरकार शेतकऱ्यांसोबत आहे. त्यामुळे राज्यात कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणं टाळावं”, असं आवाहन पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केलं आहे. होशियारपूरच्या चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्रातील मुखलियाना गावात १३.४४ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय महाविद्यालयाच्या पायभरणी कार्यक्रमावेळी त्यांनी हे आवाहन केलं.

“पंजाबमध्ये ११३ ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन राज्याच्या हिताचं नाही. यामुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होतं आहे. दिल्ली आणि हरयाणात आंदोलन करणं योग्य आहे. पण पंजाबमध्ये ११३ ठिकाणी धरणं धरून बसण्याचा आणि पंजाबची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचा काही उपयोग नाही.”, असं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी सांगितलं. “शेतकरी आपलं म्हणणं ऐकतील. कारण कायदे विधासभेत रद्द केले आहेत. त्या ठिकाणी राज्य सरकारने आपले कृषी कायदे पास केले आहेत. कायदे मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले आहेत. मात्र दुर्दैवाने त्यांनी राष्ट्रपतींकडे अजूनही पाठवले नाहीत.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. “राज्यात आंदोलन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे जेणेकरून हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करता येतील.”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

“जे काही आमच्या सरकारच्या हातात आहे, ते आम्ही प्राधान्याने केलं आह. अलीकडेच चंदिगडमध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते भेटले. त्यांनी उसाची किंमत ३२५ रुपयांवरून ३६० रुपये क्विंटल करण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी त्याचवेळी मान्य केली.”, असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.