मल्टिब्रॅण्ड रिटेल अर्थात किराणा व्यापार क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव देण्यासाठी शीला दीक्षित सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारने सोमवारी रद्द केले असून या क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीस दिल्ली सरकारचा विरोध असून आधीच्या सरकारचे पाठिंब्याचे पत्र मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाला कळविले आहे.आम आदमी पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता न देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचीच अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.जुलै २०१२मध्ये तत्कालीन सरकारने किराणा व्यापारात या थेट गुंतवणुकीस मान्यता दिली होती. तसेच शेतकरी आणि किरकोळ ग्राहक यांच्यात थेट खरेदी-विक्री व्यवहार साध्य व्हावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातही अनेक दुरुस्त्या केल्या होत्या.थेट परकीय गुंतवणूक धोरणानुसार आपल्या राज्यातील दुकाने व आस्थापना कायद्यानुसार व्यापार परवाना देण्याचा अंतिम अधिकार राज्य सरकारांना आहे. दीक्षित यांनी किराणा क्षेत्र थेट परकी गुंतवणुकीस खुले करण्यासाठी जोरदार पाठिंबा दिला होता. आता ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारने पूर्ण विरोधी भूमिका घेतल्याने देशाच्या राजधानीतच या गुंतवणुकीला अडसर निर्माण झाला आहे.याआधी दिल्लीसह महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि जम्मू व काश्मीर या काँग्रेसशासित राज्यांनी किराणा क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुले केले होते. भारतीय जनता पक्षाने या गुंतवणुकीस संसदेत जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे दिल्लीने हा निर्णय फिरवल्यापाठोपाठ भाजपची सत्ता आलेल्या राजस्थानातही हाच कित्ता गिरवला जातो काय, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष आहे. उद्योग क्षेत्राला धक्काकिराणा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीचा निर्णय दिल्लीतील आप सरकारने फिरवल्याबद्दल उद्योग क्षेत्राने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय दुर्दैवी असून थेट परकी गुंतवणुकीचा ओघ यामुळे आटण्याची भीती सीआयआयच्या किराणाविषयक राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष जे. सुरेश यांनी व्यक्त केली.
