आयकर विभागाने देशभरातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर चिंता व्यक्त केली आहे. सहकारी बँकांनी नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम केल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. आयकर विभागाच्या एका अहवालात ही बाब समोर आली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सहकारी बँकांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याचे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आढळून आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर रेाजी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा व्यवहारातून रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. या गैरव्यवहारात अनेकांचे लागेबंधे दिसून आल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. या बँकांनी मोठ्या चातुर्याने काळा पैसा पांढरा करण्याचा मार्ग अवलंबला होता. राजस्थानमधील अलवर येथील एका बँकेच्या संचालकांनी ९० लोकांच्या नावाने कर्ज काढले आणि ८ कोटींचा चुना लावल्याचे आढळून आले होते. तर व्यवस्थापनाने दोन कोटी रूपयांचे व्यक्तिगत बेहिशेबी पैसा पांढरा करण्यासाठी वापरला. जयपूर येथील एका सहकारी बँकेत दीड कोटी रूपये बँकेच्या क्लिअरिंग रूममधील एका कपाटात सापडले. आयकर विभागाने अनेक शहरांतील बँकांचे लॉकर तपासले असता मोठ्याप्रमाणात रोकडे आढळून आली. यामध्ये सोलापूर, पंढरपूर, सूरत आणि जयपूर येथील बँकांचा यामध्ये समावेश आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात रक्कम जमा झाली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने मध्यवर्ती बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेलाही टीकेला सामोरे जावे लागले होते. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केंद्र सरकारला भेटून ही बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. परंतु अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पंढरपूर येथील एका राजकीय नेत्याशी संबंधित सहकारी बँकेची आयकर विभागाने तपासणी केली होती. ही नियमित तपासणी असून बँकेने कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे बँकेच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले होते. त्यावेळी या छापासत्राबाबत मात्र उलटसुलट चर्चा सुरू होती.
