गेल्या दशकभराच्या काळात यूपीए सरकारकडून करण्यात आलेल्या कोळसा खाण वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नव्हती, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २१८ कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदा ठरविले. सध्यातरी न्यायालयाने हे वाटप रद्द केले नसून, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारसह इतर पक्षकारांचे मत मागितले आहे. पुढील सुनावणीमध्ये वाटप रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. कोळसा खाणींचे वाटप करताना जे सूत्र वापरण्यात आले ते अजिबात पारदर्शक आणि समन्यायी नव्हते. त्याचबरोबर वाटप करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचेही बऱयाच वेळा उल्लंघन करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदा पद्धतीने करण्यात आले असून, निकषांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. २१८ खाणींचे वाटप रद्द करण्याबद्दल केंद्र सरकार आणि इतर पक्षकारांचे मत जाणून घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
