मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात शिगेला पोहोचलेला कोळसा खाणवाटपाचा घोटाळा हा सर्वपक्षीय घोटाळा ठरण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना कोळशाच्या खाणी बहाल करण्याच्या धोरणाचा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अतिरेक झाला असला, तरी १९९३ पासून राबविण्यात येत असलेल्या या धोरणामुळे केंद्रात कोळसा मंत्रालयाचा पदभार सांभाळणाऱ्या अनेक मंत्र्यांचे हात काळे झाले असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून त्यांच्यावर आता सीबीआयची वक्र नजर पडण्याची शक्यता आहे.वीज, सिमेंट आणि पोलादाचे उत्पादन वाढवून देशाच्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी १९९३ ते २०११ दरम्यान सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना १९५ कोळसाखाणी वाटल्या गेल्या. त्यापैकी किमान १५२ कोळसा खाणींचे वाटप यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात २००४ ते २००९ दरम्यान करण्यात आले. १९९८ ते २००४ दरम्यान वाजपेयी सरकारच्या काळात खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना प्रत्येकी १६ कोळसा खाणी बहाल करण्यात आल्या. उर्वरित कोळसा खाणींचे वाटप नरसिंह राव, देवेगौडा आणि गुजराल सरकारच्या काळात झाले आहे. खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणी देण्याच्या धोरणाची सुरुवात नरसिंह राव सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वानंतर झाली. त्या वेळी अल्प काळासाठी माजी लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा कोळसामंत्री होते. पण १९९६ पर्यंत दिवंगत अजित पांजा यांच्याकडे या मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. देवेगौडा आणि गुजराल सरकारमध्ये राजदचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या निकटस्थ कांती सिंह यांच्याकडे कोळसा मंत्रालय देण्यात आले होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात बिजू जनता दलाचे दिलीप राय आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान या मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांव्यतिरिक्त भाजपचे शाहनवाझ हुसैन, लोकसभेचे विद्यमान उपाध्यक्ष करिया मुंडा, साध्वी उमा भारती यांनी हे मंत्रालय सांभाळले होते. भाजपचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडेही अल्पकाळासाठी या मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या चार महिन्यांत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे हे मंत्रालय देण्यात आले होते. लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात कोळसा खाणींचे वाटप झाले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, शाहनवाझ हुसैन, करिया मुंडा, रामविलास पासवान आणि दिलीप राय यांच्या कार्यकाळात कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आल्याचे समजते. कांती सिंह तसेच स्व. अजित पांजा यांच्या काळातही कोळसा खाणी वाटण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार असताना कोळसा खाणींच्या मनमानी पद्धतीने झालेल्या वाटपामुळे १ लाख ८६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक विनोद राय यांनी काढला आहे. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि सर्व कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करीत भाजपने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ठप्प केले. कॅगचा अहवाल आणि भाजपच्या आरोपामुळे भडकलेल्या यूपीए सरकारकडून १९९३ पासून दिलेल्या खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणींची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. १९९३ पासूनच्या सर्वच कोळसा खाणींच्या वाटपाची चौकशी झाली तर अनेक बडी नावे सीबीआयच्या जाळय़ात अडकण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
