विधी व न्याय मंत्र्यांनी तसेच पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने स्थितीदर्शक बघण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे त्यांना कोळसा अहवाल दाखविण्यात आला, असे सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र, या अहवालात त्यांनी काही बदल केले काय याबाबत त्यांनी मौन बाळगले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वेळच्या सुनावणीत १२ मार्च रोजी सीबीआयच्यावतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल यांनी सरकारची पाठराखण केली होती. कोळसा अहवाल सरकारमधील कोणीही पाहिलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. त्याला या प्रतिज्ञापत्राने पूर्ण छेद दिला आहे. मात्र, सिन्हा यांच्या दोनपानी प्रतिज्ञापत्रात या फेरफाराबद्दल मात्र अवाक्षरही नाही. या प्रतिज्ञापत्रासोबत तपासाविषयीचा ताजा स्थितीदर्शक अहवालही सीबीआयने दाखल केला असून तो कोणालाही दाखविला गेलेला नाही, अशी ग्वाहीही सिन्हा यांनी दिली आहे. इतकेच नव्हे तर आता यापुढे अशाप्रकारे सरकारमधील कोणालाही पुढील अहवाल दाखविले जाणार नाहीत, अशी हमीही या प्रतिज्ञापत्रातून सिन्हा यांनी दिली आहे.अश्विनीकुमारांचा बचावसरकारचे मंत्री या नात्याने विधिविषयक मुद्दे पुरविणे आपले कर्तव्यच असून या प्रकरणी कोळसा मंत्रालय किंवा विधी व न्याय मंत्रालय दोषी ठरत नसल्याचे अश्विनीकुमार यांनी म्हटल्याचे समजते. मंत्री व सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयचा अहवाल पाहणे हा सल्लामसलतीचा भाग असल्याचा तर्क काँग्रेसकडून दिला जात आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय ३० एप्रिलला कोणती प्रतिक्रिया देते हे बघूनच काँग्रेसचे पुढचे डावपेच ठरणार असले तरी तूर्तास सरकार व काँग्रेसने अश्विनीकुमार यांची पाठराखण करण्याचे ठरविले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री कमल नाथ यांनीही अश्वनी कुमार यांची पाठराखण केली.विरोधी पक्ष आक्रमकसरकार आणि काँग्रेसचा बचाव विरोधी पक्षांना मुळीच मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहितीसाठी सीबीआयने तयार केलेला गोपनीय अहवाल सरकारने पाहण्याचा प्रश्नच येत नाही. या हस्तक्षेपामुळे सीबीआयची स्वायत्तता आणि निपक्ष चौकशीवर गदा आली आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरण विधी व न्याय मंत्रालयापर्यंत थांबलेले नसून या प्रकरणी आता पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने खुलासा करायला हवा, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली म्हणाले.पहिला आठवडा वाया संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील जेपीसी तसेच कोळसा खाणवाटप घोटाळा दडपण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या निषेधार्थ विरोधकांच्या गोंधळामुळे पूर्णपणे वाया गेला. अल्पमतातील सरकारला चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प पारित करून घेण्यासाठी आता विरोधकांची विनवणी करावी लागत आहे.
