कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारप्रकरणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे येत्या ८ एप्रिल रोजी न्यायालयात आरोपी म्हणून हजर राहण्याची मनमोहन सिंग यांच्यावरील नामुष्की टळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मनमोहन सिंग यांना काही प्रमाणात दिलासाही मिळाला आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ११ मार्च रोजी सिंग यांना 'आरोपी' ठरवत समन्स धाडले होते. मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर कुमारमंगलम बिर्ला, कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव पीसी पारेख यांच्याविरोधातील समन्सलाही स्थगिती देण्यात आली. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले. मनमोहन यांच्याव्यतिरिक्त उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, िहदाल्कोचे दोन अधिकारी यांनाही गुन्हेगारी कट, फसवणूक या आरोपाखाली समन्स पाठवण्यात आले आहे. गुन्हेगारी खटल्यात न्यायालयाने समन्स पाठवलेले मनमोहन सिंग हे दुसरे माजी पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अशा प्रकारचे समन्स धाडण्यात आले होते.
