कोळसा खाण वाटपाचा तपास करणाऱया सीबीआयचा स्थितीदर्शक अहवाल सरकारमधील मंत्र्यांना आणि अधिकाऱयांना दाखविल्याबद्दल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. अहवाल सरकारला दाखविण्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच हादरली असून, आता सर्वात आधी सीबीआयमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप दूर केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सांगितले. तुम्ही राजकारण्यांच्या आदेशांचे पालन करण्याची अजिबात गरज नसल्याचेही न्यायालयाने सीबीआयला निक्षून सांगितले. कोळसा घोटाळ्यासंबंधीचा स्थितीदर्शक अहवाल कायदामंत्री अश्विनीकुमार, पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कोळसा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱयांना दाखविला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी न्यायालयात दाखल केले होते. सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे केंद्र सरकार अडचणीत सापडले. विरोधकांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीये. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही मंगळवारी नोंदविलेल्या आक्षेपांमुळे केंद्र सरकारचा पाय आणखी खोलात गेल्याचे स्पष्ट झाले. सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये अनेक आक्षेपार्ह मुद्दे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अहवाल सरकारला दाखविताना सर्वोच्च न्यायालयाला अंधारात का ठेवण्यात आले, असाही सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आता सर्वात आधी सीबीआयमधील राजकीय हस्तक्षेप दूर करावा लागेल आणि सीबीआयचे स्वायत्त संस्था म्हणून असलेले स्थान पूर्वपदावर आणावे लागेल, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
