सीबीआयच्या छाप्यांवरून दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये शीतयुद्ध दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार यांचे सचिवालयातील कार्यालय आणि निवासस्थानी सीबीआयने मंगळवारी सकाळी छापे टाकल्यानंतर आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची तोफ रोखली आहे. हा आमचा राजकीय काटा काढण्याचा डाव आहे, अशी टीका आपने केली असून संसदेतही या मुद्दय़ावरून केंद्राविरोधात सर्व विरोधक एकवटल्याने हे अधिवेशनही वाया जाणार, या विचाराने भाजप नेत्यांच्या अंगावरही काटा आला आहे! यातून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील शीतयुद्धाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. माझ्याच कार्यालयावर सीबीआयने छापे टाकले असून ही अघोषित आणीबाणी आहे, अशी ट्विपण्णी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. पंतप्रधान मोदी हे हिटलरच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहेत, ते भित्रे आणि मनोरूग्ण आहेत, असेही म्हणत केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार वार सुरू केले. जेटली सदस्य असलेल्या दिल्ली अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनच्या (डीडीसीए) कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात येणार होता. सचिवालयावर सीबीआयचा छापा हा ‘डीडीसीए’ची फाइल शोधण्यासाठी होता, असा गंभीर आरोपही केजरीवाल यांनी केला. जेटली यांनी या आरोपाचा तातडीने इन्कार केला नाही, मात्र नंतर हे आरोप फेटाळले. केजरीवाल यांच्या टीकेचे राजकीय वर्तुळात इतके जोरदार पडसाद उमटले की प्रकाश जावडेकर, व्यंकय्या नायडू, रविशंकर प्रसाद आणि अरुण जेटली या तब्बल चार केंद्रीय नेत्यांना केंद्राच्या बचावासाठी माध्यमांसमोर यावे लागले. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था आहे, केंद्राच्या इशाऱ्याने ती काम करीत नाही, असे दावे, एकेकाळी हेच आरोप सीबीआय आणि केंद्रावर करणाऱ्या भाजप नेत्यांना करावे लागले. आम्ही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करीत आहोत, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून पुढे आलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा त्याला विरोध का, असा सवाल करणाऱ्या भाजप नेत्यांना व्यापम चौकशीतील संथगती आणि ‘डीडीसीए’च्या कथित गैरव्यवहाराबाबत केजरीवाल यांनी केलेला आरोप, याबाबत कोणतेही प्रत्युत्तर देता आले नाही. केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांची नाहक बदनामी केली असून त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजपने केली. राज्यसभेत अरुण जेटली म्हणाले की, सीबीआय कारवाईचा केजरीवाल यांच्याशी काहीही संबंध नाही. केजरीवाल मुख्यमंत्री नसतानाचे हे प्रकरण आहे. सात-आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात या प्रकरणाची तक्रार होती. संबधित अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाची तपासणी झाल्याचे जेटली म्हणाले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना केजरीवाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री कार्यालयात पंधरा दिवसांपूर्वीच्या फाइल्स नसतात. तेव्हा सीबीआयचे अधिकारी कोणती फाइल शोधण्यासाठी आले होते? केजरीवाल यांच्या कार्यालयावर छापे टाकले नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले. एक वरिष्ठ अधिकारी व अन्य सहा जणांच्या कार्यालय व निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले. २००७ ते २०१४ दरम्यान या सहा जणांनी पदाचा गैरवापर करून काही संस्थांना कंत्राटे मिळवून दिली. त्याची चौकशी तब्बल १४ ठिकाणी सुरू आहे, असे सीबीआयने नमूद केले. प्रकरण काय? * राजेंद्र कुमार १९८९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. अरविंद केजरीवाल यांचे विश्वासू. २००२ ते २००५ शिक्षण सचिव व त्यानंतर आयटी सचिव. अनेक खासगी कंपन्या स्थापल्याचा आरोप. या कंपन्यांमध्ये कुटुंबीय संचालक. * केजरीवाल सत्तेत आल्यावर त्यांनी दिल्ली डॉयलॉग आयोगाचे सदस्य आशीष जोशी यांना हटविले होते. त्यांनीच राजेंद्र कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. * जोशी यांच्या दाव्यानुसार, राजेंद्र कुमार यांनी २००२ ते २००५ दरम्यान दोन कंपन्या स्थापन केल्या. दोन्ही कंपन्यांमध्ये राजेंद्र कुमार यांनी कार्यालय अधीक्षकाची नियुक्ती केली. या दोन्ही कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होताच राजेंद्र कुमार यांनी मोठे कंत्राट मिळवून दिले. * आयटी सचिव असताना राजेंद्र कुमार यांनी आयआयसीएल कंपनीला पन्नास कोटींचे कंत्राट अवैध मार्गाने मिळवून दिले होते. या प्रकरणाची तक्रार सहा महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती. यांच्या घरी व कार्यालयात छापे.. राजेंद्र कुमार- प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार ए. के. दुग्गल- माजी महाव्यवस्थापक, इंटिलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लि. (आयआयसीएल) जी. के. नंदा- माजी महाव्यवस्थापक (आयआयसीएल) आर. एस. कौशिक- (आयआयसीएल) संदीप कुमार- संचालक एंडेवर सिस्टम्स प्रा. लि. दिनेश कुमार गुप्ता- संचालक एंडेवर सिस्टम्स प्रा. लि. आम आदमी पक्षाचे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे. कुणावर गंभीर आरोप असतील तर त्याची चौकशी करणे गुन्हा ठरते का? भ्रष्टाचाऱ्यांची चौकशी केल्याने संघराज्य पद्धतीला कसा काय धोका निर्माण होतो? - रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री संथगती.. व्यापम घोटाळ्याचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनानंतर सीबीआयला देण्यात आला. या घोटाळ्याशी संबंधित तब्बल ३२ जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असताना सीबीआय तपास संथच आहे. काँग्रेसची टीका.. सीबीआयच्या छाप्यांचा काँग्रेसने निषेध केला असून मोदींच्या स्वप्नातील संघराज्य पद्धतीचे खरे रूप यातून उघड झाल्याची टीका केली. मात्र केजरीवाल यांचे समर्थन आम्ही करीत नाही, असेही काँग्रेसने स्पष्ट केले.
