सर्वोच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल

देशात राज्य महिला आयोग खरोखर अस्तित्वात आहेत काय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.

वृंदावन व इतर ठिकाणच्या परित्यक्ता व विधवा यांची जी दुरवस्था आहे त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. देशातील विधवांच्या दुरवस्थेबाबत याचिकांची सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले, की देशात काही ठिकाणी राज्य महिला आयोग अस्तित्वात नसतील तर संबंधित राज्य सरकारांना ते स्थापन करण्यास सांगावे. सॉलिसीटर जनरलनी आम्हाला राज्यांमध्ये महिला आयोग अस्तित्वात आहेत की नाही याची माहिती द्यावी. न्या. एम. बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. एस अब्दुल नझीर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी ही सुनावणी केली. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले, की विधवा व परित्यक्तांची अवस्था सुधारण्यासाठीच्या कृती योजनेबाबत सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करील.

न्यायालयाने केंद्राला सहा आठवडय़ांत आवश्यक बाबी पूर्ण करण्यास सांगितले असून, या बाबतची सुनावणी आता ६ डिसेंबरला ठेवली आहे. वृंदावन व इतर ठिकाणच्या विधवा महिला या वंचित सामाजिक गटातील असून त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, न्यायही मिळत नाही. त्यामुळे त्या वृंदावन व इतर आश्रमात येतात. विधवा पुनर्विवाह हा त्यातील एक आशेचा किरण आहे, त्यामुळे या बाबत सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरला त्यांचा संयुक्त आराखडा सादर करणार आहे.