चीन सरकारशी संबंध असलेली त्या देशाच्या शेंझेन येथील झेनुआ ही कंपनी १० हजारांहून अधिक भारतीय व्यक्ती व कंपन्या यांच्यावर पाळत ठेवून असल्याबाबत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने तपासाअंती प्रकाशित केलेल्या वृत्तांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, हे प्रकरण चिनी राजदूतांपुढेही ठेवले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रमुख विरोधी पक्षनेते, तसेच राजकारण, विधिमंडळ, विज्ञान यांपासून ते उद्योग, न्यायपालिका व प्रसारमाध्यमे अशा विविध क्षेत्रांतील पुरुष व महिला हे या कंपनीच्या हेरगिरीचे ‘लक्ष्य’ असल्याचे सध्या सुरू असलेल्या तपासात आढळले आहे. राज्यसभेत गुरुवारी हा मुद्दा उपस्थित करणारे काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांना लिहिलेल्या पत्रात परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी ही माहिती दिली. ‘भारतीय नागरिकांची गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहिती यांच्या संरक्षणाचा मुद्दा भारत सरकार अतिशय गांभीर्याने घेते. काही विदेशी सूत्रे आमच्या नागरिकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या वैयक्तिक माहितीपर्यंत पोहोचत असल्याचे उघड करणाऱ्या वृत्तांबद्दल आम्हाला तीव्र चिंता वाटते. त्यामुळेच या वृत्तांचा अभ्यास करून त्यांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, तसेच कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे काय हे तपासून पाहण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली असून तिला ३० दिवसांत तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे’, असे या पत्रात लिहिले आहे. सायबर सुरक्षेबाबत भारताचे मुख्य समन्वयक लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राजेश पंत यांच्या अध्यक्षतेखालील ही तज्ज्ञ समिती झेनुआ डाटा इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या डिजिटल पाळतीचे मूल्यमापन करून या प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे की काय, याचा आढावा घेईल व ३० दिवसांच्या आत तपशील सादर करेल.
