अध्यादेशाचा आसरा घेऊन संसदीय कामकाजाला बगल देत भूसंपादन कायद्याचे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला(भाजप) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या आक्रमणाचा सामना करावा लागला. वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक लोकसभेत सादर होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ घातला. तसेच भूसंपादन विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील शेतकरी मोदींना माफ करणार नाही, असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेते नेते राजू शेट्टी यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. भाजप सरकार शेतकरी आणि गरिबांच्या विरोधातील विधेयक मांडत असल्याच्या घोषणा करत विरोधकांनी सभात्याग केला. गदारोळ घालून काही उपयोग नाही, तुम्ही प्रश्न विचारा आम्ही तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहोत, असा खोचक टोला यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी लगावला.विकासकामांना कोणाचाही विरोध नाही, पण भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढताना केंद्र सरकारने विरोधकांशी चर्चा करणे गरजेचे होते, असे मत समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी यावेळी व्यक्त केले. तर, खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढत आहे, विद्यमान केंद्र सरकारने दर २७ दिवसांनी अध्यादेश काढल्याची टीका खासदार आनंद शर्मा यांनी यावेळी केली. यापूर्वीच्या केंद्र सरकारनेही अनेक अध्यादेश काढले, पंतप्रधान नेहरुंच्या काळातही सरकारने ७० अध्यादेश काढले होते, असे प्रत्युत्तर अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले. दरम्यान, वास्तविक चहुबाजूंनी होत असलेल्या विरोधानंतर यात काही बदल करण्यास सरकार तयार असल्याचे समजते.
