नवी दिल्ली :देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावाला पहिल्यांदाच काँग्रेसने ठाम भूमिका घेत विरोध केला आहे. मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेला विरोध दर्शवला. गेल्या आठवडय़ात विधि आयोगाने या संदर्भात दोन दिवसांची बैठक आयोजित केली होती. नऊ प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित निवडणुका घेण्यास विरोध केला होता, मात्र काँग्रेसने जाहीर भूमिका घेणे टाळले होते. एकत्रित निवडणुका घेणे लोकसभा विरोधात असून भारताच्या संघराज्यीय ढाच्याला धक्का लावणे असे होईल. अनेक राज्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही. काही राज्यांत नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत. काहींचा कालावधी निम्माच झालेला आहे. अशा स्थितीत एकत्र निवडणुका घेतल्यास विधानसभा बरखास्त करावी लागेल. तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. ही संकल्पनाच घटनाविरोधी असल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. भाजप आणि मोदींना देशात एकाधिकारशाही लागू करायची असल्याने एकत्रित निवडणुकांचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. वास्तविक, गेल्या आठवडय़ात विधि आयोगाच्या बैठकीत नऊ राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकाविरोधी मत मांडले होते, त्यात एनडीतील घटक पक्ष गोवा फॉर्वर्ड पक्षाचाही समावेश होता. तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी, डीएमके, तेलुगू देसम, सीपीआय, सीपीएम, फॉर्वर्ड ब्लॉक, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांनीही विरोध केला होता. मात्र, अकाली दल, अण्णा द्रमुक, राष्ट्रीय तेलंगण समिती, समाजवादी पक्ष या प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. काँँग्रेसने मात्र जाहीर भूमिका घेतलेली नव्हती. काँग्रेसचे माजी मंत्री आरपीएन सिंह यांनी विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर घटनेत सुधारणा करावी लागणार असून त्यासाठी दोनतृतियांश बहुमत लागेल. पण अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध असल्यामुळे मोदी सरकारचा इरादा वास्तवात येण्याची शक्यता नाही, असे सिंघवी यांनी सांगितले.
