बनावट चकमकीत इशरतसह चार दहशतवाद्यांना ठार मारल्याचे प्रकरण लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी डेव्हिड हेडली याने अलीकडेच नोंदवलेल्या साक्षीच्या पाश्र्वभूमीवर, २००४ सालच्या कथित बनावट चकमक व हत्या प्रकरणात गुंतलेल्या गुजरात पोलिसांविरुद्धचा फौजदारी खटला, निलंबन आणि इतर कारवाई रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तथापि, आपण गुणवत्तेच्या आधारे ही याचिका फेटाळत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर पोलिसांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये तुम्ही अशी याचिका सादर करू शकत नाही, पण तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात दाद मागू शकता, असे न्या. पी.सी. घोष व न्या. अमितावा रॉय यांच्या खंडपीठाने वकील एम.एल. शर्मा यांनी युक्तिवाद सुरू केल्यानंतर काही वेळातच सांगितले. मात्र, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत अधिक स्पष्टीकरणाची विनंती केली असता, आपण ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारे फेटाळत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. बाजू ऐकली जाण्याचा अधिकार असलेली कुणीही व्यक्ती या संदर्भात योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकते असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक डी. जी. वंजारा यांच्यासह या प्रकरणाचे बळी ठरलेल्या पोलिसांची राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील अशा या प्रकरणातून मुक्तता होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. २००४ साली एका बनावट चकमकीत इशरत जहाँ या तरुणीसह चार दहशतवाद्यांना ठार केल्याच्या आरोपाखाली डी.जी. वंजारा यांच्यासह गुजरात पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांवर मुंबईच्या एका न्यायालयात खटला सुरू आहे. इशरत ही लष्कर-ए-तोयबाची दहतवादी होती, अशी साक्ष डेव्हिड हेडली याने मुंबईच्या एका न्यायालयासमोर नोंदवल्यामुळे पोलिसांविरुद्धची कारवाई रद्दबातल ठरवावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. इशरत जहाँसह पोलिसांनी मारलेले चारही जण पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तोयबा संघटनेचे दहशतवादी होते आणि त्यांच्यावर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, याबाबत हेडलीच्या साक्षीमुळे काहीही संशय उरलेला नाही. त्यामुळे सीबीआयने गुजरात पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांसह इतरांविरुद्ध सुरू केलेली फौजदारी कारवाई व एफआयआरनुसार केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर ठरत असल्याने ही संपूर्ण कारवाई रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. भारतीय कायद्यान्वये, एखाद्या दहशतवाद्याला ठार मारणे हा गुन्हा नाही असे निर्देश न्यायालयाने जाहीर करावेत, तसेच न्यायाच्या हितार्थ संबंधित पोलिसांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. इशरत प्रकरणावर बोलू दिले नाही - काँग्रेस इशरत जहाँ प्रकरणाबाबत लोकसभेत गुरुवारी मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान आपल्याला बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. सरकार व लोकसभाध्यक्षांनी मात्र हा आरोप साफ फेटाळून लावला आहे. इशरत जहाँ प्रकरणावर झालेल्या चर्चेत भाग घेण्याची परवानगी न मिळाल्यामुळे संपूर्ण विरोधी पक्षांवर अन्याय झाला आहे, असे काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. विरोधी पक्षांच्या सहभागाविना ही चर्चा पक्षपाती ठरली, तसेच पूर्वीचे यूपीए सरकार व त्याचे नेतृत्व यांच्याविरुद्ध ‘निराधार’ आरोप होऊन ‘एकतर्फी कथा’ रंगवण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली. ही सारी काँग्रेस व त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध रचलेली कथा होती आणि पक्षाच्या नेत्यांनी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडून स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी परवानगी मागितली असता त्यांना ती मिळाली नाही, असेही खरगे म्हणाले.
