भूमी अधिग्रहण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या निती आयोगाच्या बैठकीवर काँग्रेस शासित नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घातला. भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाचे नेते व पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी विधेयकावर सावधतेचा इशारा दिला. शेतक ऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जमीन घेता कामा नये व जमीन अधिग्रहणाच्या सामाजिक परिणामांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहमद सईद, त्रिपुराचे माणिक सरकार व भाजप शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री या वेळी उपस्थित होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जमीन अधिग्रहण विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे असल्याने विधेयकाच्या चर्चेस विरोध केला. बहिष्कार टाकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे वागणे सहकारी संघराज्यवादाशी मेळ खाणारे आहे की नाही याचा विचार करावा, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अनुपस्थित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सुनावले. तसेच हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मंजूर न झाल्यास ते जी राज्ये आपला वेगाने विकास करू इच्छित आहेत त्याच्या संमतीसाठी पाठविण्यात येइल. त्या राज्यांच्या विधानसभेत या विधेयकामध्ये त्यांच्या सल्ल्यानुसार बदल करून संमत केले जाईल. याला केंद्र सरकार मंजुरी देईल, असे जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जेटली यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसने आमच्या सत्तेवेळी तुम्ही काय केले, आज तुम्ही टेबलाच्या दुसऱ्याबाजूला आहात. तेव्हा या बाजूला होता, अशा शब्दांत समाचार घेतला. विमा, जीएसटी आणि इतर महत्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी भाजपने मूकपणे संमती दिली नव्हती. त्यावेळी जेटली विरोधीपक्ष नेते होते. तेव्हा त्यांना संघराज्यवादाशी कसे वागतात हे माहित नव्हते का, असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेजावाला यांनी विचारला. विकासात अडथळा नको निती आयोगाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी त्यांनी सुधारित विधेयक संसदेत मांडण्याचे आश्वासन देत हे विधेयक रोखून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या आड येऊ नका, असे आवाहन केले. या विधेयकावरील तिढा हा ग्रामीण विकासात अडथळा ठरत आहे. यामुळे त्या भागातील इस्पितळे, शाळा, रस्ते, सिंचनासारखे प्रकल्प रखडत असल्याचे ते म्हणाले.
