दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने ठेवलेल्या अटी सरकारने आज फेटाळून लावल्या. काँग्रेसची ही ‘पश्चातबुद्धी’ असून, त्यांनी स्वत:च मांडलेल्या विधेयकात हा भाग नव्हता, अशी टीका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. कुठल्याही बाबतीत, विशेषत: केंद्र व राज्य सरकारांतील आर्थिक नात्यांचा संबंध असलेल्या मुद्दय़ाबाबत अशारीतीने पूर्वअटी घालणे हा कुठल्याही पक्षाकरिता विवेकी राजकारणाचा भाग असू शकत नाही, असे मत जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०१६ या मुदतीत होण्याची शक्यता अंधुक असली, तरी लोकांना या कायद्याचा फायदा मिळावा यासाठी सरकार या अंमलबजावणीसाठी पर्यायी मार्ग शोधून काढेल,.
