सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कालबद्ध तपासाची काँग्रेसची मागणी ऑगस्टा वेस्टलँड भ्रष्टाचारप्रकरणी भाजप सरकारने अपप्रचाराचे आणि हेत्वारोपाचे राजकारण न खेळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय तपासाचे आदेश द्यावेत आणि या तपासाला कालमर्यादा घालावी, अशी ठोस मागणी करीत काँग्रेस सदस्यांनी राज्यसभेत बुधवारी सभात्याग केला. संसदेच्या उभय सभागृहात ऑगस्टा वेस्टलँडच्या मुद्दय़ावरूनच रणकंदन माजले. मात्र ऐकीव आरोपांवरच सत्तारूढ बाजूची भिस्त होती तर राज्यसभेत काँग्रेस सदस्यांनी ठोस आणि आक्रमक पवित्रा घेत ऑगस्टा वेस्टलँडला अद्याप काळ्या यादीत न टाकल्याबद्दल तसेच तिच्या पालककंपनीशी संबंध कायम ठेवल्याबद्दलही सरकारला खिंडीत पकडले. गेली दोन वर्षे सीबीआय तपास करीत असताना तपास अद्याप प्राथमिक पातळीवर असल्याच्या सरकारच्या स्पष्टीकरणावर संसदेबाहेरही कोरडे ओढण्यात आले. राज्यसभेत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर गौप्यस्फोट करणार, अशी हवा भाजपच्या गोटातून तयार केली गेली. प्रत्यक्षात पर्रिकर यांनी आजवर केलेल्या आरोपांचीच री ओढत या भ्रष्टाचाराचा लाभ नेमका कोणाला झाला, हे देशाला समजलेच पाहिजे, अशी मागणी करणारे प्रचारी भाषण केले. या प्रकरणात काहीजणांचे गैरहेतू होते, अशा इटालीतील न्यायालयाच्या शेऱ्याचा आधारही त्यांनी घेतला. मात्र दोन वर्षांत सीबीआय किंवा सक्तवसूली संचलनालयाने नेमका काय तपास केला, हे त्यांनी सांगितले नाही. त्यावर, आधी ऑगस्टा वेस्टलँडला काळ्या यादीत टाका आणि तपास करण्याचे सर्व अधिकार असताना तपास सुरू करा, असा टोला काँग्रेसने लगावला. भाजपचे भूपेंद्र यादव यांनी सुरू केलेल्या चर्चेत सहभागी होत काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु संघवी यांनी भाजपच्या प्रत्येक आरोपाचा मुद्देसूद समाचार घेतला. संघवी म्हणाले की, सरकारचा सारा भर प्रकरणाची तड लावण्यावर नसून केवळ अपप्रचाराची धग वाढवत नेण्यावर आहे. विशेष म्हणजे सीबीआय किंवा सक्तवसूली संचलनालयाच्या तपासात यातला एकही आरोप टिकलेला नाही. सोनिया गांधी यांचे नाव घेण्यासाठी इटलीतील ज्या पत्राचा आधार घेतला जातो, त्यात ही व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर वापरणाऱ्यांत सोनिया गांधी यांच्यासारखे नेते असतील, असा उल्लेख आहे, असे संघवी यांनी नमूद केले. इटलीतील न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत भाषांतरित प्रतही उपलब्ध नसताना त्या निकालावरून रण माजविले जात आहे. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झालेलाच नाही, असे आम्हीही म्हणत नाही. त्यासाठीच तर संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी हा करार रद्द केला, सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, ऑगस्टाला १५८६ कोटी रुपये दिले असताना त्यांच्याकडून २०६२ कोटी रुपये परत मिळवले, याकडेही संघवी यांनी लक्ष वेधले. मोदी सरकारने मात्र ऑगस्टाच्या पालककंपनीशी अद्याप व्यवहार सुरूच ठेवले आहेत, या वास्तवावरही त्यांनी बोट ठेवले. आद्याक्षरांचा खेळ.. ऑगस्टा प्रकरणात सीपी, व्हीपी, एपी या आद्याक्षरांवरून संशयाचे रान भाजप माजवत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अभिषेक मनु संघवी यांनी केली. गंमत म्हणजे हवाला भ्रष्टाचारात ‘एलकेए’ ही आद्याक्षरे लालकृष्ण अडवाणी यांची असल्याच्या आरोपाचा न्यायालयात प्रतिवाद करताना याच पक्षाच्या अरुण जेटली यांनी आद्याक्षरे हा पुरावा होऊ शकत नाही, असा दावा केला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एपी म्हणजे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल याही होऊ शकतात. आता सरकारने एपी आद्याक्षरे असलेल्या सर्वच नेत्यांची चौकशी करावी, असा टोलाही संघवी यांनी हाणला. अहमद पटेल यांनी राज्यसभेत बोलताना आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळले. चौकशी करा, आरोप खरे ठरले तर राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देईन आणि सक्रीय राजकारणातून निवृत्त होईन, असे ते म्हणाले.
