मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता विविध राजकीय पक्षांनी त्यावरून एकमेकांवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तर विरोधकांनी या प्रश्नावर राजकारण करू नये, असे भाजपने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेस आणि भाजपने स्वागत केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी चौहान यांनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. तपास यंत्रणांनी त्यांना निर्दोष ठरविल्यास ते पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपने याला प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विनंतीचे कौतुक करून ती स्वीकारली आहे. काँग्रेसने चौहान यांच्यावर हल्ला करून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयावर अप्रत्यक्ष भाष्य केले आहे. पत्रकार अक्षय सिंहच्या कुटुंबीयांनी सरकारी मदत नाकारली पत्रकार अक्षय सिंह याच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांना मदत देण्याची इच्छा व्यक्त केली, मात्र कुटुंबीयांनी कोणतीही मदत घेण्यास नकार दिला. अक्षय सिंह याच्या मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी नि:पक्षपाती चौकशी करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी या वेळी केली. मध्य प्रदेश सरकारने शक्य ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी आपल्याला आर्थिक मदतीसह दिल्लीतील मध्य प्रदेश भवनमध्ये नोकरी देण्याची तयारीही दर्शविली, असे अक्षय सिंह याच्या बहिणीने सांगितले. मात्र आमच्या कुटुंबीयांना कोणतीही मदत नको तर या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी हवी आहे, असे अक्षय सिंह याच्या आईने सांगितले. अक्षय सिंह घरातून बाहेर पडला तेव्हा धडधाकट होता, त्याचा गूढ मृत्यू होण्यासारखे काय घडले त्याची चौकशी करा, असे आईने सांगितले. राज्यपालांच्या हकालपट्टीची मागणी मध्य प्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांची त्वरित हकालपट्टी करावी, अशी मागणी भाकपने केली आहे. राज्यपालांबाबत न्यायालयाने केलेले भाष्य गंभीर आहे, त्यामुळे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांची हकालपट्टी करावी, असे भाकपने म्हटले आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी वैधानिक पदावर राहू शकत नाही, असेही पक्षाने म्हटले आहे. दरम्यान, या घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाकडे देण्यास नकार देणारे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही पक्षाने केली आहे. कारागृहातील विद्यार्थ्यांना सरकारी साक्षीदार करा - दिग्विजय सिंह व्यापम घोटाळ्याप्रकरणी ज्या विद्यार्थ्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे त्या विद्यार्थ्यांना सरकारी पक्षाचे साक्षीदार करावे, तसे झाल्यास भ्रष्ट अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय नेते यांच्यातील संबंध उघड होतील, असे काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याने आनंदित झालेल्या दिग्विजय सिंह यांनी, व्यापम घोटाळा टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असल्याचे म्हटले आहे. भाजपकडून नैतिकतेची अपेक्षाच नसल्याने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान राजीनामा देतील अशी आपली अपेक्षा नाही, असेही ते म्हणाले. मध्य प्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणार का, असे विचारले असता दिग्विजयसिंह म्हणाले की, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याऐवजी आपण त्यांना राजीनामा देण्याचे आवाहन करू. राज्यपाल वाईट संगतीत ओढले गेले असल्याने त्यांना जाच होत आहे, असेही दिग्विजय सिंह म्हणाले.
