सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवड करण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचे (एनजेएसी) कोणतेही नवे स्वरूप काँग्रेसला मान्य नाही. त्यासाठी पाठिंबा देण्याचा पक्षाचा विचार नाही, असे स्पष्टीकरण प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शनिवारी दिले. केंद्रातील सरकार करू पाहत असलेल्या कोणत्याही धाडसाला आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे सिंघवी म्हणाले. काँग्रेसने याआधी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला विरोध न करता संसदेत हा कायदा संमत करण्याच्या बाजून मत दिले होते. या क्षणी काँग्रेसची काय भूमिका असेल, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता प्रवक्ते सिंघवी यांनी पक्षाची बाजू मांडली. नव्या आयोगामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवडीत सरकारला हस्तक्षेप करता येणार आहे. आपल्याला भूतकाळ विसरून आता पुढे पाहायला हवे आणि जिथे विद्यमान सरकारचा प्रश्न आहे, ते पाहता विश्वासाची फार मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
