अपुऱया सदस्यसंख्येअभावी लोकसभेमधील विरोधी पक्षनेतेपदही गमावलेल्या कॉंग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱयांवर दबाव ठेवण्यासाठी प्रति मंत्रिमंडळ समित्या (शॅडो कॅबिनेट) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या २४ नोव्हेंबरपासून सुरू होते आहे. त्यापार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधी पक्षात बसूनही आपली ताकद दाखवून देण्यासाठी कॉंग्रेसने ट्विटरचाही परिणामकारक वापर करण्याचे ठरविले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सात प्रति मंत्रिमंडळ समित्या स्थापन करण्याचे पक्षाने ठरविले आहे. या समित्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री ए. के. अॅंटनी, एम. वीरप्पा मोईली, आनंद शर्मा, ऑस्कर फर्नांडिस यांच्यासह लोकसभेतील पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांचा समावेश आहे. येत्या अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी भाजपकडून वेगवेगळी विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येणार आहेत. त्यावर सखोल चर्चा घडवून आणण्यासाठी त्याचबरोबर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे टीकात्मक विश्लेषण करण्यासाठी या समित्यांमधील सदस्य काम करतील, असे पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. आर्थिक व्यवहार, परराष्ट्र धोरण, वाणिज्य, माहिती व प्रसारण या विभागांशी संबंधित समित्यांमध्ये मोईली, शर्मा आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा समावेश आहे. गृह, संरक्षण, कायदा या विभागाच्या समित्यांमध्ये अॅंटनी, अश्वनीकुमार आणि राजीव सातव यांचा समावेश आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे केवळ ४४ उमेदवार देशभरात विजयी झाले होते. संसदेच्या नियमाप्रमाणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यास ही संख्या पुरेशी नसल्यामुळे कॉंग्रेसला हे पद देण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी नकार दिला होता.