६० पेक्षा सास्त जागाजिंकण्याचा विक्रम काँग्रेसच्या नावावर * मोठा नेता नसतानाही काँग्रेसला मोठे यश * अजित जोगी निष्प्रभ; रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाला धक्का रायपूर : गेल्या तीन निवडणुकांत भक्कमपणे पाठीशी उभे राहणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी यावेळी भाजपकडे फिरवलेली पाठ, दलित व आदिवासी या काँग्रेसच्या पारंपरिक मतपेढीत यावेळी ओबीसींची पडलेली भर ही छत्तीसगडमधील सत्ताबदलाची प्रमुख कारणे आहेत. या राज्याच्या स्थापनेनंतर ६० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्याचा विक्रमसुद्धा काँग्रेसच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावामुळे व त्यातून घडणाऱ्या हिंसाचारामुळे कायम चर्चेत राहणाऱ्या छत्तीसगडवरची भाजपची पकड या निकालाने पार खिळखिळी करून टाकली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पदासाठी कोणताही चेहरा समोर न करता काँग्रेसने हे यश मिळवले आहे. राज्य स्थापनेनंतर सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेसच्या अजित जोगींची एकाधिकारशाही मोडून काढत भाजपने येथे १५ वर्षांपूर्वी यश मिळवले. नंतर रमणसिंगांच्या नेतृत्वात येथे विकासाचे अनेक नवनवे प्रयोगसुद्धा राबवण्यात आले. या सरकारने राबवलेला सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीचा प्रयोग तर देशात नावाजला गेला. चकचकीत रस्ते, गरिबांना कुठे मोफत तर कुठे स्वस्तात धान्य अशा योजना रमणसिंगांना लोकप्रियतेच्या शिखरावर घेऊन गेल्या, पण त्याच योजनांमध्ये न राहिलेले सातत्य या सरकारला भोवले. गेल्या निवडणुकीत रमणसिंगांनी धानाला २१०० रुपये आधारभूत किंमत तसेच बोनस देऊ अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात ती अमलात आणलीच नाही. केंद्राशी पत्रव्यवहार सुरू आहे असे मुख्यमंत्री सांगत राहिले. कबूल केलेला बोनस देण्याचेसुद्धा त्यांनी टाळले. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने केलेली २५०० रुपये किमतीची घोषणा शेतकऱ्यांना आकर्षक वाटली. उत्पादकांनी अगदी ठरवून निवडणुकीच्या काळात बाजारात धान विक्रीसाठी आणले नाही. राज्यात सर्वदूर पसरलेला हा मोठा शेतकरी वर्ग यावेळी आपसूकच काँग्रेसच्या मागे गेला. या राज्यात ओबीसींची संख्या भरपूर आहे. यात प्रामुख्याने कूर्मी, साहू व यादव या जाती प्रमुख आहेत. गेली पंधरा वष्रे भाजपसोबत असलेला हा मतदार यावेळी काँग्रेसच्या बाजूने झुकला. यासाठी काँग्रेसने आखलेले डावपेच यशस्वी ठरले. दुर्गचे खासदार ताम्रध्वज साहू यांना पक्षाने ओबीसी सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिले व प्रचारात उतरवले. प्रत्येक निवडणुकीत भाजप ओबीसींची मते मिळवते, पण सत्तेत वाटा मात्र मारवाडी व ठाकूरांना जास्त मिळतो. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील ज्या सहा मंत्र्यांकडे महत्त्वाची खाती आहेत ते मारवाडी व ठाकूर आहेत. काँग्रेसकडून झालेला हा प्रचार निर्णायक ठरला. याशिवाय दलित प्रवर्गात येणारा सतनामी समाज यावेळी बसप व अथवा जोगींच्या मागे न जाता काँग्रेसकडे वळला. यासाठी काँग्रेसने या समाजाच्या धर्मगुरूलाच मैदानात उतरवले होते. नक्षलग्रस्त बस्तर हा आदिवासी बहूल भाग आहे. गेल्यावेळी येथे उत्तम यश मिळवणाऱ्या काँग्रेसने यावेळीही चांगली कामगिरी बजावली. बस्तरमध्ये यावेळी नक्षलवाद्यांनी उघडपणे काँग्रेसचा प्रचार केला. आदिवासी, दलित व ओबीसी अशी मोट बांधण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला. म्हणूनच बस्तरशिवाय इतर भागातही या पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. छत्तीसगडमध्ये बस्तर, सरगुजा या विभागात स्थानिक राजघराण्यांचे मोठे प्राबल्य आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून बस्तरचे कश्यप राजघराणे भाजपच्या सोबत होते. यावेळी त्यांनाही जनतेने नाकारले. दुसरीकडे सरगुजा भागात प्रभाव असलेल्या व काँग्रेसच्या सोबत असलेल्या सिंगदेव घराण्याने मात्र प्रभाव कायम राखला. गेली पाच वष्रे विरोधी पक्षनेते म्हणून प्रभावी कामगिरी बजावणारे टी.एस. सिंगदेव यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा पक्षाला मिळाला. याशिवाय भाजपमध्ये सुरू असलेली अंतर्गत धुसफुससुद्धा पक्षाच्या खराब कामगिरीला कारणीभूत ठरली. यावेळी सत्ता आली तर रमणसिंग यांना बदलले जाईल व पक्षाध्यक्ष अमित शहांच्या नजीकच्या वर्तुळात असलेल्या सरोज पांडे गटातील चेहऱ्याला संधी मिळेल, अशी चर्चा होती. उमेदवार निश्चित करतानासुद्धा पांडे विरुद्ध सिंग असा संघर्ष पक्षपातळीवर बघायला मिळाला. याचाही परिणाम निकालावर झाला. अजित जोगी व बसप युतीमुळे काँग्रेसला फटका बसेल ही शक्यतासुद्धा या निकालाने खोटी ठरवली. अजित जोगी हे आता चलनी नाणे राहिलेले नाही हे या निकालाने दाखवून दिले. रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत विकासामुळे सामान्य जनतेच्या उंचावलेल्या अपेक्षा ध्यानात न घेणे, घेतल्या तरी त्याकडे लक्ष न देणे, रोजगाराच्या संधीच्या फक्त गप्पा करणे रमणसिंगांना भोवले. छत्तीसगडच्या निकालाचे विश्लेषण करण्यासाठी आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा करू. या निकालाचा लोकसभा निकालावर परिणाम होणार नाही. दोन्ही ठिकाणी वेगळे मुद्दे असतात. नव्या जोमाने पुन्हा काम करू. -रमणसिंह, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री
