आधार कार्ड वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. विविध योजनांसाठी आधार लिंक करण्यावरुन न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर टिप्पणी केली. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राजकीय क्षेत्रातून यावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. न्यायालयाने विद्यमान केंद्र सरकारचे ९० टक्के दावे फेटाळले असून हा मोदी सरकारला मोठा झटका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन यूपीए सरकारने योग्यरितीने तयार केलेले आधार विधेयक मोदी सरकारने संपुष्टात आणले होते. मोदी सरकारने त्यात अनेक बदल केले होते. न्यायालयाने ते सर्व फेटाळल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले. हा तत्कालीन यूपीए सरकारने बनवलेल्या आधार विधेयकाचा विजय असून एनडीएचा पराभव असल्याचे ट्विट सिंघवी यांनी केले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय संविधान पीठाने आधारबाबत निर्णय दिला. या खंडपीठात न्या. सिकरी, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश होता. यापैकी केवळ न्या. चंद्रचूड यांनी आधारच्या वैधतेला विरोध केला. ते अल्पमतात असल्यामुळे चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने आधार वैध असल्याचा निकाल दिला. सिंघवी म्हणाले, केंद्रातील मोदी सरकारने यूपीएने तयार केलेले एक चांगले आधार विधेयक पूर्णपणे संपुष्टात आणले होते. एक चांगली संकल्पना कशी संपुष्टात आणावी हे भाजपाकडून शिकावे. आधारमुळे होणाऱे फायदे नाकारता येऊ शकत नाहीत. आता आधार बँक खाते, यूजीसी, मोबाइल कनेक्शन, सीबीएसईसाठी आवश्यक नाही. त्याचबरोबर खासगी कंपन्याही आधारची मागणी करु शकत नाहीत. तत्पूर्वी, २००९-१० मध्ये यूपीए सरकारने 'आधार विधेयक' आणले होते. २००९ च्या जानेवारी महिन्यात नियोजन आयोगाने यूआयडीएआयबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर २०१०-११ मध्ये नॅशनल आयडेंटिफिकेशन ऑथिरिटी ऑफ इंडिया विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या एनडीएने याला विरोध केला होता. त्यानंतर वित्त विभागाच्या संसदीय समितीला ते सोपवण्यात आले. या समितीच्या अहवालात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संवेदनशीलतासारखे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. संसदेत विरोधी पक्ष असलेल्या एनडीएने आधारला एक सुरात विरोध केला. परंतु, सत्तेवर येताच त्यांनी आपली भूमिका बदलली. सरकारने आधार एक महत्वकांक्षी योजना असल्याचे सांगत यात ९० टक्के बदल करुन २०१६ मध्ये सभागृहात आधार विधेयक सादर केले. सरकारने बदललेल्या आधारला सरकारी योजनांमधून देण्यात येणारी सबसिडी जोडली. पण हे राज्यसभेत सादर करण्याऐवजी सरकारने मार्च २०१६ मध्ये त्याला मनी बिलाच्या रुपात पास करुन घेतले. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारच्या या कृत्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
