व्हीव्हीपॅटवरुन काँग्रेस नेते डॉ. उदित राज यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. व्हिव्हिपॅटमधील सर्व चिठ्ठ्यांची मोजणी का होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत आहे. तेदेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत का? असे वादग्रस्त ट्विट त्यांनी केले आहे. डॉ. उदित राज यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपाला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. बुधवारी उदित राज यांनी ट्विटरवरून थेट सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने वाद निर्माण झाला. व्हिव्हिपॅटमधील सर्व चिठ्ठ्यांची मोजणी का केली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत आहे. तेदेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत का? असे वादग्रस्त ट्विट त्यांनी केले. तसेच निवडणुकांमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्व सरकारी कामे ठप्प झाली आहेत. तर व्हिव्हिपॅटच्या चिठ्ठ्यांच्या मोजणीमुळे दोन तीन दिवस लागत असतील तर काय फरक पडेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता की VVPAT की सारी पर्चियों को गिना जाए क्या वो भी धाँधली में शामिल है।चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारे सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है तो गिनती में दो- तीन दिन लग जाए तो क्या फ़र्क़ पड़ता है @priyankagandhi @INCDelhi @RahulGandhi @PTI_News — Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) May 22, 2019 BJP को जहां-जहां EVM बदलनी थी बदल ली होगी इसीलिए तो चुनाव सात चरणों मे कराया गया। और आप की कोई नहीं सुनेगा चिल्लाते रहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आना पड़ेगा। अगर देश को इन अंग्रेजो के गुलामों से बचाना है तो आन्दोलन करना पड़ेगा साहब चुनाव आयोग बिक चुका है#EVMHacking — Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) May 21, 2019 यापूर्वी गुरूवारी राज यांनी ट्विट करून निवडणूक आयोगावरही गंभीर आरोप केले होते. भाजपाला ज्या ज्या ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बदलायच्या होत्या त्या त्या ठिकाणी त्या बदलण्यात आल्या असतील. यासाठीच सात टप्प्यांमध्ये मतदान घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले होते. तसेच तुम्ही ओरडत राहिलात तरी तुमचे कोणी ऐकणार नाही. लिखाणाने काही होणार नसून आता रस्त्यावर उतरले पाहिजे. जर इंग्रजांच्या या गुलामांपासून देशाचे रक्षण करायचे असेल तर आंदोलन करावे लागेल. निवडणूक आयोग विकला गेला आहे, असे ट्विटही त्यांनी केले होते. तसेच त्यांनी भाजपवरही हल्लाबोल केला होता. केरळमधील जनता अंधभक्त नाही. ती शिक्षित असल्यामुळेच भाजपाला एकाही जागेवर विजय मिळाला नसल्याचे ते म्हणाले होते. यानंतर भाजपानेही त्यांना प्रत्युत्तर देत त्यांना केरळमधील शिक्षणाची आणि संस्कृतीची माहिती नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, ईव्हिएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांची १०० टक्के मोजणी करण्यात यावी अशा आशयाची याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.