काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात तसं पत्र प्रियंका गांधी यांना दिलं आहे. सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी त्यांना एका महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपर्यंत त्यांना हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. त्यांना २३ वर्षांपूर्वी हा बंगला देण्यात आला होता. दरम्यान, पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार २३ वर्षांपूर्वीच म्हणजे २१ फेब्रुवारी १९९७ रोजी प्रियंका गांधी यांना लोधी इस्टेटमधील हा बंगला देण्यात आला होता. तेव्हा त्यांना एसपीजी संरक्षण देण्यात आलं होतं. प्रियंका गांधी या बंगल्यासाठी ३७ हजार रुपये महिना भाडं देत होत्या. पीटीआयला एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार २००० मध्ये सरकारनं नियमात बदल केला होता. ज्या व्यक्तीकडे एसपीजी सुरक्षा नाही त्यांना बंगल्या देण्यात येणार नसल्याचा नियम तयार करण्यात आला होता. तसंच यापूर्वी या श्रेणीतील बंगल्यांना बाजारभावापेक्षा ५० टत्ते अधिक भावानं भाडेतत्त्वार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु नंतर ५० टक्क्यांऐवजी ३० टक्के अधिक भावानं भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला होता. काँग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयावर निशाणा साधत हा निर्णय सुडबुद्धीनं घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. प्रियंका गांधी या गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यामुळे सुडबुद्धीतून हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. तर दुसरीकडे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीदेखील सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगितलं आहे. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना दिल्लीतील लोधी इस्टेटमध्ये शासकीय बंगला देण्यात आलेला होता. मात्र, बुधवारी बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश सरकारनं दिले होते. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयानं यासंदर्भात प्रियंका गांधी यांना पत्र पाठवलं होतं.
