पेगॅसस मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पेगॅससच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाला. यावेळी विरोधकांनी सरकारवर हेरगिरीचा आरोप केला. पावसाळी अधिवेशनाचा आठव्या दिवशीही गोंधळाचं वातावरण होतं. लोकसभा व राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मोठ्याप्रमाणावर गोंधळ घालत संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचे दिसून आले. पेगॅसस मुद्यांवरून विरोधक आक्रमक झाल्याचे दिसत आहेत. काँग्रेससह १४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारला घेरण्याची व दबाव निर्माण करण्याची रणनिती आखली आहे.

“देशातील सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. प्रत्येक पक्षाचा नेता आहे. आमचा आवाज संसदेत दाबला जात आहे. सरकारने पेगॅसस विकत घेतलं की नाही?, हा आमचा प्रश्न आहे. सरकारने आपल्या लोकांविरोधात पेगॅससचा वापर केला की नाही? हा सुद्धा प्रश्न आहे. आम्हाला फक्त हे जाणून घ्यायचं आहे. पेगॅससवर संसदेत कोणतीही चर्चा होणार नाही, असं सरकारनं आम्हाला स्पष्ट सांगितलं आहे.”, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला.

“मी देशातील तरुणांना विचारू इच्छितो की, तुमच्या फोनमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी हत्यार टाकलं आहे. माझ्या विरोधात त्याचा वापर केला गेला. सुप्रीम कोर्टाविरोधात या हत्याराचा वापर केला गेला. बाकी नेत्यांच्या विरोधात याचा वापर केला. त्यामुळे संसदेत याबद्दल चर्चा का होत नाही?. आमच्याबद्दल सांगितलं जातं आम्ही संसदेच्या कामात अडथळा आणत आहोत. पण तसं आम्ही आमची जबाबदारी पार पाडत आहोत. पेगॅससचा वापर देशाविरोधात केला गेला आहे. याचा वापर दहशतवाद्यांविरोधात केला पाहीजे. मात्र याचा वापर आमच्या विरोधात का केला?, याचं उत्तर सरकारने दिलं पाहीजे,”, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.

संसदेत ‘पेगॅसस कोंडी’ कायम

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/sq7uGo7PAf0&#8243; title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

केंद्र सरकारचा अनौपचारिक स्तरावर विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यामुळे काल (मंगळवार) देखील ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तहकुबी नाट्य रंगले होते. ‘पेगॅसस’ प्रकरणावर संसदेत केंद्र सरकारने चर्चा करावी तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी विरोधकांनी एकत्रित मागणी केली होती. अन्यथा संसदेचे कामकाज होऊ  दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी दिले होते.