देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहासंदर्भातल्या कायद्याच्या वैधतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर या मुद्द्यावरून देशात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ब्रिटिशांच्या काळात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्याविरोधात वापरण्यात आलेल्या या कायद्याची अजूनही गरज आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसकडून भाजपावर थेट निशाणा साधला जात आहे. काँग्रेसचे मुंबईतील नेते आणि माजी अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी या मुद्द्यावरून आता भाजपाला खोचक सवाल केला आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द का केला नाही असं विचारलं आहे. मग आता सर्वोच्च न्यायालय देखील देशद्रोहींसोबत आहे का?" असा सवाल संजय निरुपम यांनी केला आहे. "आम्हाला देशद्रोहींचे समर्थक म्हटलं होतं" संजय निरुपम यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. "इंग्रजांनी बनवलेला राजद्रोह कायदा रद्द झाला पाहिजे. काँग्रेसनं जेव्हा आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये हे आश्वासन दिलं होतं, तेव्हा भाजपानं आम्हाला देशद्रोहींचे समर्थक म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं आहे की इंग्रजांचा हा कायदा अजून रद्द का नाही केला? मग आता सर्वोच्च न्यायालय देशद्रोहींसोबत आहे का?" असा सवाल संजय निरुपम यांनी केला आहे. अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून रद्द होना चाहिए। कॉंग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जब यह वादा किया तो बीजेपी ने हमें देशद्रोहियों का समर्थक बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अंग्रेजों का यह कानून अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ ? तो क्या सुप्रीम कोर्ट देशद्रोहियों के साथ है ? — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) July 17, 2021 Sedition Law: गांधी-टिळकांविरोधात ब्रिटिशांनी वापरलेल्या कायद्याची आता गरज काय? – सुप्रीम कोर्ट भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यासंदर्भात एका खटल्याची सुनावणी करताना टिप्पणी केली होती. "आपल्याला अजूनही देशद्रोहाच्या कायद्याची गरज आहे का? ब्रिटीशांनी महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळकांविरोधात या कायद्याचा वापर केला होता. आज ७५ वर्षानंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का?" अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याने या कायद्याच्या वैधतेवक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली असून त्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही विचारणा केली आहे.
